बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका– ६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ।

अधिवक्ता वसन्त गौतमसहितका कानुन व्यवसायीले जयेन्दु बालसुधार गृहमा कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्म विद्यालयको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले अनुमति दिन बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतका न्यायाधीशद्वय टकप्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका नाममा परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए।

विसं २०७५ मा स्थापना गरिएको बालसुधार गृहभित्र साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। बालसुधार गृहका विद्यार्थीले विद्यालय स्वीकृत नहुँदा शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता गौतमले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यो ठूलो सफलता भएको बताए। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका– ६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा दुई सय ३८ बालक रहेकामा करिब एक सय २५ विद्यार्थी छन्।

तीमध्ये यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिने विद्यार्थीको संख्या २८ रहेको बाल सुधार गृहका प्रमुख विमला काउचाले जानकारी दिइन्। –रासस

प्रकाशित: १ चैत्र २०८० १३:११ बिहीबार