जग्गाको नापजाँच भएको, दुई तीन पुस्ता देखि भोग चलन गर्दै आएको तर विभिन्न कारणले दर्ता नभएको छुट जग्गा दर्ता गर्न सरकारले खुला गरेको छ।

विगत ८ वर्ष देखि छुट जग्गा दर्ता गर्न रोक लगाइएको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना निकाली छुट दर्ता गर्न खुला गरेको औपचारिक जानकारी गराएको छ।

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक सूचना निकाली छुट जग्गा दर्ता खुला गर्ने र बन्द गर्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक विगत ८ वर्ष देखि छुट जग्गा दर्ता गर्न बन्द गरिएको थियो।

यसबाट जग्गाको नापजाँच भएको र भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनीहरू मर्कामा परेका थिए। उनीहरूले जग्गाको बेचबिखन गर्न, बैंकमा धितो राखी धरौटी लिन तथा नामसारी गर्न लगायतका सेवा पाउन सकेका थिएनन्।

२०१९ सालमा जग्गा नापँजाच ऐन आए पछि २०२१ साल देखि २०५५ सालसम्म देशभरी जग्गा नापँजाच गरिएको थियो। यस अवधिमा जग्गा नाप जाँच गर्दा नाँपजाच भएको तर दर्ता हुने बेला जग्गा धनी उपलब्ध नभई दर्ता हुन नसकेको अथवा दर्ता गर्ने बेला अदालतमा मुद्दा परी दर्ता हुन नसकेको जग्गा देशभरी छ।

यस्तो जग्गा काठमाडौं उपत्यका भित्र पनि रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले छुट जग्गा दर्ताकोलागि निवेदन दिन २ वर्ष समय दिएको र दुई वर्ष पछि प्रमाण संकलन गरी छुट जग्गा दर्ता गर्ने बताए। ‘दर्ताकोलागि निवेदन दिन २ वर्ष समय राखेका छौ। प्रमाण पुग्ने बित्तिकै छुट जग्गा दर्ता गर्छौ’ उनले भने।

यसैबिच, मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ (क) को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने र सो सम्बन्धमा यस अघि नै निवेदन परी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फर्छ्यौट गर्ने म्याद यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्ष तोकेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’