सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव समेत सदस्य छन्।
यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरु:
१– राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरू मनोनयन गर्ने।
२– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने।
३– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने।
४– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने।
प्रकाशित: २४ पुस २०८० ११:४० मंगलबार
