जातीय विभेद रोक्न कालिकोट जिल्लामा प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। कालिकोट जिल्लाका दलित समुदायका साझा सवालहरूको पहिचान गर्ने, सरकार तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण, कालिकोट जिल्लामा दिनानुदिन दलितमाथि हुने जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न रणनीति योजना तयारलगायतका महत्वपूर्ण उद्देश्यका साथ जिल्लामा पहिलोपटक सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

‘सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विकासमा दलितहरूको सान, मर्यादा, अस्तित्व रक्षा र आत्मसम्मानका लागि प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन’ भन्ने मूल नाराका साथ कालिकोटको सदरमुकाम मान्ममा प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

दलितहरूको समस्या,संस्कार संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले पहिला राजनीतिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले बताए। समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढिरहको बताउँदै नयाँ संविधानको निर्माण भइरहेकोले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य हुने उनले दाबी गरे।

उनले भने, ‘हामी २१ औं शताब्दीमा छौं। तर दलितले भने मौलिक हक अन्र्तगतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको लागि नै आन्दोलन गर्नुपर्ने, माग राख्नुपर्ने बिडम्मना छ।’ यसले पनि दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, संघर्ष गर्नुपर्ने देखाएको परियारकोे भनाइ छ।

दलित अधिकार सुनिश्चितता भए आत्मसम्मानको खोजी पनि पूरा हुने भएकोले सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिला समन्वय समिति कालिकोटका उपप्रमुख मिना रावत विश्वकर्माले बताइन्। दलित अधिकार सुनिश्चिता र दलित आन्दोलनलाई अझ संगठिन र सशक्त बनाउन विभिन्न विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालको संघीय प्रणालीमा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि दलित जनप्रतिनिधिहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई संगठित गर्दै सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सम्मेलनले महŒवपूर्ण सहयोग पुर्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए।

सम्मेलनमा बोल्दै दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चदाराले छुवाछुत र जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि ऐन कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अझै दलित समुदायमाथि थिचोमिचो र भेदभाव भइरहेकाले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न छाडेर सबैले आफ्नो पुरानो सोच र विचारमा परिवर्तन गरेर भेदभाव जस्तो सामाजिक कलंक हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पाएको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि कर्तव्यसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने चदाराले अधिकारकर्मीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।

यस्तै, दलित अधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनमा कमी आउन नसकेकाले टिप्पणी गरे। प्रदेश तथा राष्ट्रस्तरीय सञ्जाल बनाएर आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट दलित समुदायका लागि ल्याएका ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका थिए।

११ बुँदे घोषणापत्र  

प्रथम जिल्ला दलित सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम समापन गरेको छ। सम्मेलनले कालिकोट जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहहरूमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, अध्ययनको लागि विशेष छात्रवृत्तिको वयवस्था गर्न, दलितहरूको सांस्कृतिक विकास, मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी स्थानीय तहहरूको जम्मा पुँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत दलित सशक्तीकरण, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न दलित तथा गैरदलित समुदायबीच गरिने अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपालीले बताए।

कार्यक्रममा कालिकोटका नौवटै स्थानीय तहका दलित समुदायका अगुवा, दलित अधिकारकर्मी, जिल्लास्थित विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी दलित अभियान्ता लगायत करीब एक सय ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित: २० पुस २०८० ०१:०६ शुक्रबार