जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण यही मङ्सिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह सहभागी थिए। 

बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको हो। अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो। यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ। अस्थायी टहरा निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ। त्यस्तै मङ्सिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।  

भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार

संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने निर्णय गरे पनि सो रकम अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन। उक्त रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए। प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। गत कात्तिक २६ गते कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट जम्मा नभएको जनाइएको छ। दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ। चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।  

संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ। तर भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ।

अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ताबापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम रु २५ हजार लिएपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ। यस्तै छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामामार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार क्षतिको विवरण पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा संघीय सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताए। शनिबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचाअनुसार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ।

कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको काम पुनः थालिएको उनले बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वयंसेवक मार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको र अबको सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको जानकारी पनि उनले दिए। यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। जसमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो। यो विवरण फेरि सच्याएर पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ।  

प्रभावित क्षेत्रका घरको अवस्था र संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। “प्रभावित क्षेत्रका आंशिक क्षति पुगेका घर पनि बस्न लायक छैनन्, आंशिकलाई पनि बस्न मिल्ने र नमिल्ले भनेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ”, अधिकृत शर्मा भन्छन्, “विशेष सर्वेक्षण गरी अन्तिम रिपोर्ट आउँदा सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ।” कार्यविधिअनुसार काम गर्ने हो भने अस्थायी आवास निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। तर प्रभावित क्षेत्रका अधिकारीहरू भने यसलाई फास्टट्रयाकबाट अगाडि बढाई कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्ने बताउँछन्।

रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाल कार्यविधि स्वीकृत भए पनि जिल्ला विपद्को खातामा अझै रकम आइ नसकेको बताए। उनका अनुसार स्वीकृत भएको कार्यविधि आइतबारमात्रै जिल्लामा पठाइएको छ। स्थानीय तहबाट क्षति भएको घरको विवरण आउन पनि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। “विवरण पालिकासँग माग भइरहेको छ, पालिकाबाट विवरण आएपछि र केन्द्रबाट खातामा बजेट आएपछि वितरण गरिने छ”, उनले भने, “पैसा खातामा आएपछि वितरण गर्न समस्या हुँदैन।”

रुकुम पश्चिममा २६ हजार दुई सय ३१ घर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो। बीचमा पुनः पराकम्पले समेत क्षति पुगेकाले त्यो सङ्ख्या अझै बढेर आउने र ३० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ। मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी संरचना बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइए पनि कार्यविधिअनुसार काम गर्दा त्यो लम्बिने बताइएको छ। प्रक्रिया लामो हुने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर छोट्याउनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छ। बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको रु ५० हजार चाँडो पाउनुपर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए। कार्यविधिअनुसार विवरण अद्यावधिक हुँदै गरेको र अबको केही दिनमा त्यो सकिने उनले बताए।

“कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासको काम यहाँ अगाडि बढाउँदै गर्ने, पैसा आउँदै गर्छ”, उनले भने, “त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, नभए पैसाको बाटो पर्खेर कामलाई विलम्ब गरेर नागरिकलाई सधैँ त्रिपालमा राख्न सकिन्न। जनता प्रक्रिया के हो भन्ने जान्दैनन्, सिर्फ परिणाम चाहन्छन्, यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रिया लम्बेतान गर्न हुन्थेन। दुई किस्ता भनेको छ, अनेक खालका प्रक्रियाले जनतामा असहजता सिर्जना गर्छन्।”  

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर रावतले पनि प्रक्रिया सकेसम्म छोटो बनाई छिटो रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरू पनि रकम चाँडो उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। दलहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवकसमेत खटाइसकेको अवस्था छ। कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए।

प्रदेश सरकारले यसअघि नै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर रु एक अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ। “काम गर्ने कुरामा सङ्घले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न”, मन्त्री जिसीले भने, “हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ‘ब्याक’ हुन्छौँ। अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गछौँ।” कार्यविधिमा प्रदेशलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा सङ्घीय सरकार, सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ भनेरमात्रै उल्लेख छ। रासस

प्रकाशित: ५ मंसिर २०८० ०६:१६ मंगलबार