अनुचित लेनदेन मिटर व्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सात महिनामा पीडितका जम्मा ४ हजार ८ सय ६९ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको छ। आयोगमा ६५ जिल्लाका २८ हजार उजुरी परेको थियो।

आयोगले कोशी प्रदेशमा ३ सय ७३, मधेश प्रदेश प्रदेशमा ३ हजार ४ सय ५६, बागमतीमा १ सय ४८, गण्डकी प्रदेश प्रदेशमा ७८, लुम्बिनी प्रदेश ५ सय ४१, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ५३ र सुदूरपश्चिममा १ सय २० गरी ४ हजार ८ सय ६९ उजुरी कार्तिक दोस्रो सातासम्म फर्छ्योट गरेको हो। ती उजुरी पीडित (ऋणी) र साहुबिच मिलापत्रबाट फर्छ्याेटको भएको हो।

साहुले पीडितबाट लिएको २ सय १२ बिघा ४ कठ्ठा १५ धुर जग्गा आयोगले सात महिनाको अवधिमा फिर्ता गराउन सफल भएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले बताए।

अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा गत वैशाखमा आयोग गठन गरेको थियो। पीडितको महिनौँ लामो आन्दोलनपछि सरकारले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन ल्याएसँगै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

साउन १२ मा अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषित गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेको थियो। सरकारले मिटर व्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले तीन महिनाको लागि गठन गरेको आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको हो। आयोगको म्याद आगामी मंसिरसम्म छ।

आयोगले तराईका विभिन्न जिल्लामा ५५ जना मिटरव्याजी विरुद्ध मुद्दा समेत चलाएको जनाएको छ। बढी व्याज लिएको, ऋणीलाई अभद्र व्यवहार गरेको तथा लिएको रकम भन्दा बढी रकम तथा सम्पत्तिमा दाबी गरी पीडित बनाएको छानबिनका क्रममा पाइएपछि साहुविरुद्ध आयोगले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकम समेत साँवामा तयार गरेको छानविन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई छ। त्यस्तै ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको,अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको लगायतका विषय छानबिन गर्ने अधिकार छ।

साहु र पीडितबाट ५ अर्ब १२ करोड ४० रुपैयाँ लेनदेनको लिखत कारोबार भएको पाइए पनि लिखत भन्दा साहुबाट २ अर्ब १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए। मिलापत्रबाट साहु लिखित गरिएको ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख भन्दा ३ अबै ९१ करोड १२ लाख रुपैयाँ घट्न सहमत भएका छन्। १ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँ दुवै पक्षबिच सहमतिमा टुङ्गिएको आयोगले जनाएको छ।

अनुचित लेनदेनको परिभाषा भित्र नपर्ने, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको, लिनदिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनाहा गरिएको लगायतका कारणबाट दुवै पक्षबिच लिनदिन नपर्ने गरी सहमति तथा फर्स्यौट भएको तथा बाँकी उजुरी लिनदिन पर्ने गरी सहमति भएको विषय मिलापत्रमा टुंग्याइएको हो।

परेका निवेदन मिलापत्रमा टुग्याउन सम्बन्धित जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन भएको थियो।