१४ फाल्गुन २०८० सोमबार
समाज

पाँच वर्षमा सात हजार कैदीलाई आम माफी

संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी पाएर सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाहिर निस्किएकी गीता मल्ल हतारमा देखिन्थिन्। २०७८ साल कात्तिकमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार चलान उनी बुधबार आफन्तलाई भन्दै थिइन्, ‘१० हजार रूपैयाँ व्यवस्था नभए घर जान सम्भव छैन।’

उनलाई लिन आएकी आफन्त मुन्टो हल्लाउँदै पैसाको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिइरहेकी थिइन्।

संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीसहित देशभरका विभिन्न कारागारमा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका ६६७ र ३ जना ज्येष्ठ नागरिक गरी ६७० जनाको कैद मिनाहा गरिदिएका छन्।

‘फौजदारी कसुर ऐन २०७४, कारागार नियमावली २०२०, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ अनुसार भीमबहादुर खवाससमेत ४९७, हर्कबहादुर लिम्बूसमेत १७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेत तीन गरी ६७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी असोज ३ गतेदेखि माफी मिनाहा भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत भनिन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक गम्भीर अपराधका ३४ जना दोषीलाई आममाफी दिने सरकारको प्रस्तावलाई रोकिदिएको छ। असारको अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६७० जना कैदीलाई माफी मिनाहा गर्ने निर्णयानुसार राष्ट्रपतिले समेत स्वीकृति दिइसकेका थिए। त्यसबाहेक विभिन्न गम्भीर अपराधका ३४ जना दोषीको व्यक्तिगत विवरण गृह मन्त्रालयसँग राष्ट्रपति कार्यालयले मागेको थियो।

सरकारले कानुनको दुरूपयोग गर्दै हाल पक्राउसमेत नपरेका ३४ जनामध्ये केही गम्भीर अपराध (कर्तव्य ज्यान, तस्करी र सहकारी ठगीलगायत मुद्दा)का दोषीलाई समेत माफीमिनाहा दिन सिफारिस गरेपछि कार्यालयले व्यक्तिगत विवरण मगाएको थियो।

मन्त्रालयबाट विवरण नआएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जना कैदीलाई आममाफी दिएन। विभिन्न राजनीतिक दलको भनसुनको आधारमा मन्त्रालयले उनीहरूको माफीमिनाहा दिन सिफारिस गरेको थियो।

मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरूको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो। संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ सो व्यवस्थामा उल्लेख छ।

सजाय पाएका व्यक्तिले माफीमिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘(१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको छैन। मन्त्रालयले कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूको चालचलन हेरेर माफीमिनाहाको सिफारिस गर्ने भए पनि कारण नखुलाएको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न गम्भीर अपराधका दोषीहरू रेशम खत्री, शंकर सुवेदी, राजेन्द्रसिंह कुशवाह, पुस्ते घर्तीमगर, भोला शाह तेली, सचिन्द्र यादव, एकराज राई, महेन्द्र राउत कुर्मी, पारसनाथ यादव, दलबहादुर पुन, अमिर गुरुङ, डविन गुरुङ, प्रह्लाद राउत अहिर, व्यासप्रसाद यादव, सुसरण राउत अहिर, नवलकिशोर राउत, राजदेव राउत, रामजनमप्रसाद साह कानु, मनोज पाण्डे, राजेन्द्रप्रसाद साह कानु, लालबहादुर विष्ट, अशोककुमार साह कलवार, चन्द्रबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर थापा, लीलाबहादुर खत्री, ललित पौडेल, जोगबहादुर श्रेष्ठ, मुस्तकिम खाँ, फणिन्द्रप्रसाद न्यौपाने, जयप्रसाद यादव, फलराज पुन, दीर्घमान गुरुङ, मनोज यादव र धनबहादुर केसीलाई सजाय भुक्तान नगरी आममाफी दिन प्रस्ताव गरेको थियो।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएर कारागारमा असल चालचलन देखाएका ६ हजार ७६ जनालाई विभिन्न राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाइसकेका छन्। २०७६ देखि २०८० सालको संविधान दिवससम्म ६ हजार ७४६ जनाले माफीमिनाहा पाइसकेका छन्।

२०७६ सालको गणतन्त्र दिवसमा ४३४ जना, संविधान दिवसमा २६० जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ३२९ जना गरी १ हजार २३ जनाले आममाफी पाएका थिए। २०७७ सालमा गणतन्त्र दिवसमा २३३ जना, संविधान दिवसमा २८९ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ४०१ जना गरी कुल ९२३ जनाले आम माफी पाएका थिए।

२०७८ सालको गणतन्त्र दिवसमा ७३० जना, संविधान दिवसमा ५२३ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ५०१ जना गरी जम्मा एक हजार ७५४ जनाले  पाए। २०७९ सालको गणतन्त्र दिवसमा ८१८ जना, संविधान दिवसमा ६८१ जना र प्रजातन्त्र दिवसमा ३९५ जना गरी एक हजार ८९४ जनाले आममाफी पाएका थिए। त्यस्तै यस वर्षको जेठ १५ मा ४८२ जना र संविधान दिवसमा ६७० जनाले आममाफी पाइसकेका छन्।

विभिन्न अपराधमा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिए पनि कारागारमा असल चालचलन देखाउने कैदीहरूलाई कानुनबमोजिम विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने व्यवस्था छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ३ वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

विभिन्न गम्भीर किसिमका अपराधमा सजाय पाएका कैदीलाई कानुनअनुसार आममाफीमा दिए विवाद हुने कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य तर्क गर्छन्। ‘कानुनभन्दामाथि कोही हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार र राजनीतिक पार्टीले कानुनको पालना गरिदिए मात्र पनि देश विकसित हुन्थ्यो। आममाफीका विषयमा विवाद सिर्जना गर्ने सरकार र राजनीतिक पार्टीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्थिति भइसकेको छ। कारण सरकार र राजनीतिक पार्टीबाट अधिकारको दुरूपयोग भइहरहेको छ।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०३:०५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App