प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले विशेषगरी गरीब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित भएको बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठूलो चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरे।
परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुजन्य चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको उनले उल्लेख गरे।
छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशन पनि उनले दिए।
गरीब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिवद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न अवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरूरी रहेको पनि बताए।
स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धी पैरवी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबइमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हुने बैठकमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा शुक्रवारको परिषदको बैठकमा छलफल भएको थियो।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०७:२८ शुक्रबार
