सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई तल्लो तहको अदालतको फैसला चित्त नबुझी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिइरहेकै समयमा पक्राउ गरी थुनामा राख्नुलाई गैरकानुनी भएको व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण (कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको) रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा रहेका सुरेश विष्टले ललितपुर जिल्ला अदालत, कारागार कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुरलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
विष्टलाई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट चोरी, ठगी उद्योग र लिखतसम्बन्धी तीन थान छुट्टाछुट्टै मुद्दामा कैद र जरिवाना फैसला भएको थियो। उनले फैसला चित्त नबुझेपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध फेरि विष्ट सर्वोच्च अदालतमा ‘मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ’ भनी निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदन विचाराधीन छ।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई तल्लो तहको अदालतको फैसला चित्त नबुझी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिइरहेकै समयमा पक्राउ गरी थुनामा राख्नुलाई गैरकानुनी भएको व्याख्या गरेको छ।
यता ‘दोहोर्याई पाऊँ’ निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला विष्टलाई जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन भन्दै पक्राउ गरी नक्खु कारागारमा राखिएको थियो। त्यसपछि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। त्यसै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘दोहोर्याई पाऊँ’ निवेदनको फैसला नहुँदै फैसला कार्यान्वयनको निहुँमा पक्राउ गर्नुलाई गैरकानुनी भनेको हो। मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सा पाएको खण्डमा तल्लो तहको फैसला अझै पनि अन्तिम नभई परीक्षणका रूपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ।
तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सोमा चित्त नबुझाई सोउपर माथिल्लो अदालतमा सुनुवाइ हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ। त्यसैले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकाले मुद्दा दोहोर्याइ पाऊँ भनी दिइएको निवेदनलाई पुनरावेदनसरहकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा दोहोर्याइ हेरिने भनी निस्सासमेत प्रदान भएको स्थितिमा सो निवेदनलाई पुनरावेदनसरह मान्नुपर्ने हुन्छ।
निवेदक विष्टले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा सुविधा माग गरी मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।
कानुनअनुसार तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यसरी निवेदन दिनुलाई तल्लो अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण गरेको मान्नुपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ। मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरेका निवेदकलाई पक्राउ गर्नु भनेको अदालती प्रक्रियालाई चुनौती दिनु भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले कानुनअनुसार सुविधाको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानुनविपरीत मानेको छ। ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म थुनामा नबसी मुद्दाको पुर्पक्षमा सामेल हुन पाउनु कानुनी व्यवस्थाको मुलभूत उद्देश्य रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
निवेदक विष्टले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा सुविधा माग गरी मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०७८ वैशाख ६ मा चोरी मुद्दातर्फ तीन महिना कैद र तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो। त्यसैगरी अर्को ठगी उद्योग मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना भएको थियो। तिनै व्यक्तिलाई लिखितसम्बन्धी कसुर मुद्दामा १३ महिना कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना भएको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि २०७९ साउन ३० मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको थियो। उच्च अदालतले नै फैसला सदर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी गत चैत २९ मा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ (२) अनुसारको सुविधालाई सर्वोच्च अदालतबाट दफा १३७ (९) अनुरूप धरौटी कायम गरिसकेको थियो। निवेदकलाई २०८० जेठ १ मा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी नक्खु कारागार ललितपुरमा कैदमा राखिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइका क्रममै रहेका बेला पक्राउ गरिएको थियो। ‘सुनुवाइका क्रममा रहेको देखिँदा दोहोर्याई पाऊँको निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ गरी कैदमा राख्ने कार्य मिलेको नदेखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘२०८० जेठ १ मा कैदी पुर्जी बदर हुने भई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०७८ वैशाख ६ मा चोरी मुद्दातर्फ तीन महिना कैद र तीन हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भएको थियो। त्यसैगरी अर्को ठगी उद्योग मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना भएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (२) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याइ पाउने सुविधा दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म धरौटीसमेतमा स्वीकृत भई दफा १३७ (२) बमोजिमको कानुनले निर्धारण गरेको सुविधा प्राप्त गरिसकेकाले थुनाबाहिरै रहे पनि कानुनी प्रक्रियामा रहेको मान्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ०२:२२ बिहीबार
