७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

मदिरा खान लाइसेन्स !

गुठिचौर गाउँपालिकामा भएको मदिरा नियन्त्रण घोषणा कार्यक्रमका सहभागी।तस्बिरः नागरिक

जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाभित्र मदिरा खान लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि बनाएर गाउँपालिकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण, ओसारपसार तथा सेवन गर्न पाउने प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।  

कर्णालीमै पहिलो पटक कार्यविधि बनाएर भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी मदिरा नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। समुदायलाई सभ्य, शालीन तथा मर्यादित गराई सकारात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन पालिकाले यस्तो निर्णय लिएको जनाइएको छ। पालिकाले मदिराको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही असार ३१ गते गुठीचौर गाउँपालिकाको १५औँ अन्तिम बैठकले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० बनाई पारित गरेको थियो।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा इजाजत पत्रमा तोकिएबमोजिम बाहेक मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने, १८ वर्षको उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने, मदिरा सेवन तथा बिक्रीवितरण तोकिएको सर्तबमोजिम बाहेक गर्न नपाउने गरी कार्ड व्यवस्था गरिएको छ। सेवनकर्ताले तोकिएको ढाँचामा गाउँपालिका वा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएपछि मापदण्डभित्र परेमा मात्र अनुमति प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ। कार्यविधिअनुसार मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्न नपाइने, सेवनकर्ताले दैनिक रूपमा १८० मिलिलिटर र वियर परिकारमा एक बोत्तल मात्र सेवन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा सेवन गर्नका लागि अतिथिले पनि अस्थायी अतिथि अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो धर्मपरम्परा कायम राख्न र निजी उपयोगका लागि एक पटकमा बढीमा पाँच लिटरसम्म रक्सी वा १० लिटरसम्म जाँड बनाउन र रक्सी वा जाँड वर्षको ६ पटकभन्दा बढी बनाउन पाइने यसका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने अन्तःशुल्क कार्यालयका अधिकृत र गाउँपालिकालाई सो जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक र वडामा वडाध्यक्ष संयोजक वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति रहने गरी मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। गाउँपालिकाले कानुनविपरीत मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्ने तथा सेवन गरी होहल्ला, गाली, बेइज्जती गर्नेलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेलगायत व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

मदिरासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार स्कुल, मन्दिर, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, अस्पतालभन्दा ५०० मिटर बाहिर मात्र मदिरा बिक्री गर्न पाउने, मदिरा सेवनकर्ता र बिक्रीकर्ताले अनिवार्य रूपमा अनुमति कार्ड लिनुपर्ने र यसबाट उठेको रकमले पालिकामा एक कोष जम्मा हुन्छ। जम्मा भएको रकमबाट २५ प्रतिशत सुरक्षामा, २ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यमा, २० प्रतिशत जनचेतनामा र ३० प्रतिशत पालिकाको कोषमा जम्मा हुनेछ। गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले १५ दिन मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधिबारे सबै नागरिकलाई प्रचार गरिएको र अब आगामी दिनमा मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कडाइका साथ लागु हुने जानकारी दिए। मदिरा नियन्त्रण क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा गुठिचौर गाउँपालिकामा प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) भीमप्रसाद ढकाल सहभागी थिए। 

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०६:४२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App