उच्च अदालत विराटनगरले मेयर हर्क साम्पाङलाई व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा रहेको धरान-४ छोटी मोरङस्थित जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

धरान वडा नं-१ का पूर्व वडा अध्यक्ष रोशन अधिकारीकी श्रीमती रोजिनाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा मेयर साम्पाङ नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकाले जबरजस्ती वृक्षारोपण गरेको भन्दै निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त रिट निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको नाममा दर्ता भएको बाँझगरा गाविस ९ (ग) कित्ता नम्बर ४२१ र ३४५ नम्बरको जग्गामा अनधिकृतरुपमा प्रवेश गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

निवेदक अधिकारीको नाममा जग्गाको दर्ता स्वामित्व रहेको जग्गा धनीपुर्जा प्रतिलिपिबाट देखिएकोले कानुन बमोजिम अन्यथा नभएसम्म निजको हक दर्ता रहेको जग्गामा भोग स्वामित्व, अकरणीय हक अधिकारकोरुपमा रहने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

मेयर साम्पाङले पछिल्लो २ शनिबार सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटी मोरङ डाँडामा वृक्षारोपण गरेका थिए। उक्त डाँडामा पूर्व वडा अध्यक्ष अधिकारीको श्रीमतीको नाममा जग्गा छ। त्यहाँ उनीहरूले होटल र स्काई एडभेञ्चर प्याराग्लाइडिङ कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। उक्त कम्पनीको टेकअप स्थल पनि सोही ठाउँमा छ। गत शनिबार मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा टेकअप स्थलमा वृक्षारोपण भएपछि विवाद चर्किएको थियो। 

छोटीमोरङ डाँडा सट्टाभर्ना दिइसकेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भएपनि लगतकट्टा नहुँदा किनबेच भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश नहुँदा जग्गाधनीकै हक भोग कायम हुने विगतमा फैसला भएको थियो।

पछिल्लो समय भने सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश भएपछि पुरानो फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले नै छोटीमोरङसहित बाँझगार गाविसको पाँचकन्या-९ पुरै र साबिक घोपा पञ्चायतको हाल विष्णुपादुका ७ पुरैको जग्गा यथास्थितिमा रोक्का राखेको छ। साथै, मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको पुर्णइजलाशबाट अन्तिम फैसला नआउँदै मेयर साम्पाङले आफुहरुको स्वामित्वको जग्गामा जबरजस्ती वृक्षारोपण गरेकोले अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको पुर्व वडाअध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ।

वृक्षारोपण गर्न आए मुठभेठ हुने चेतावनी

धरान-४ स्थित छोटीमोरङमा जग्गा खरिद गरेका २७२ घरपरिवारले आफूहरू पीडित भएको भन्दै न्यायको लागि सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार र उपमहानगरपालिकाले नै छोटीमोरङको जग्गालाई वैधता दिएकोले खरिद गरेको पनि बताए।

तर, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नै आफुहरुको जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै रोक्का गरेकोले आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूले बताएका छन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णविक्रम लिम्बुले वैधानिकरुपमा आफूहरूले जग्गा खरिद गरेको तर अहिले भू-माफिया भनेर पीडामा झन् नुनचुक छर्ने काम भइरहेको भन्दै गुनासो पनि पोखे। उनले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने पनि बताए। 

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लिम्बुले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले आफुहरुको जग्गालाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको तर मेयर हर्क साम्पाङले आदेश विपरीत वृक्षारोपण गर्ने काम गरिरहेको पनि बताए। उनले अदालतको आदेशको पालना गर्न मेयर साम्पाङलाई पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘अदालतको आदेश हामीलाई मात्र होइन, सबैको लागि हो। त्यहाँ हामी जग्गाधनीलाई मात्र होइन, उपमहानगरपालिका र अरू सबैलाई केही पनि नगर्नु भनेको हो। तर मेयर ज्यु समर्थकहरू लिएर बिरुवा रोप्न गइरहनु भएको छ। त्यसो नगर्न हामी आग्रह गछौं।’

अर्का, जग्गाधनी पर्वत राईले शनिबार मेयर साम्पाङले जबरजस्ती बिरुवा रोप्न आएमा आफूहरू पनि प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए । आफूहरूले कानुन सम्मत रुपमा जग्गा खरिद गरेको भन्दै उनले विगतमा सट्टाभर्ना दिइसकेको जग्गा हो भने खरिद बिक्री गर्न दिने अदालत, मालपोत र नापी कार्यालय, उपमहानगरपालिकाले किन स्वीकृति दिएको भन्दै प्रश्न पनि गरे । अहिलेसम्म जग्गा आफुहरुकै स्वामित्वमा रहेकोले शनिबार मेयर साम्पाङ बिरुवा रोप्न जर्बजस्ती गरेमा आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न प्रतिकारमा उत्रने पनि बताए । ‘मेयरलाई कानुनको पालना गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न आग्रह गछौं । मेयरले नमान्ने हो भने हामी पनि मान्दैनौँ । हाम्रो जग्गा संरक्षण गर्न आउँछौँ, त्यो बेला जे पनि हुनसक्छ, र त्यसको जिम्मेवारी मेयरले नै लिनुपर्छ,’उनले भने।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० १४:३७ बिहीबार