चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बालमैत्री नगर घोषणा अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ। भरतपुरलाई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पूर्ण बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ वडाहरुलाई धमाधम बालमैत्री वडा घोषणा गरिरहेको छ। २९ वटा वडा रहेको महानगरमा एक महिनाको अवधिमा मात्रै भरतपुर–१३, २३ र २१ नम्बर वडा गरि तीन वटा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस महामारी अगाडि २०७६ साउन २५ गते भरतपुर–१४लाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो। बाँकी २५ वटा वडालाई पनि छिट्टै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल बताउँछिन्।

‘बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुरामा हामी लागि परेका छौँ। अभिभावक पनि जिम्मेवार भएर लाग्नु होस्,’भरतपुर–२१लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्दै दाहालले भनिन्, ‘२०८३ भित्रै महानगरलाई बालमैत्री नगर बनाइ छाड्छौँ।’ भरतपुरमा अझै ७० जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि छुट्टै स्रोत कक्षा समेत सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

‘महानगरपालिकामा सडक बालबालिका समेत रहेका छैनन्। भरतपुरमा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाहरु, यातनाहरु, भेदभाव, शोषणबाट मुक्त गराई सभ्य, सुन्दर र समृद्ध महानगर बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ’ उनले भनिन्।

बालमैत्री वडा तथा नगर घोषणा गर्न ५१ वटा सूचकहरु तय गरिएको छ। त्यसमध्ये केही सुचक सत प्रतिशत र केही ८० प्रतिशत पुरा भए घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यी सूचकहरु पुरा भएकाले भरतपुरका चार वटा वडालाई बालमैत्री वडा घोषाणा गरिएको सामाजिक तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले जानकारी दिइन्।  

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले समेत परिकल्पना गरेको बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत व्यवस्था गर्नेगरी महानगरले संकल्प पत्र समेत तयार गरेको छ। अधिकारीका अनुसार महानगरमा २ लाखको हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन्।

भरतपुरलाई बालमैत्री नगर बनाउन २०६८ सालदेखि नै अभियान थालिएको हो। त्यतिखेर सन् २०२५ सम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य थियो। बालबालिकालाई मुल प्रभाहिकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राज्यले दिगो विकास लक्ष्यमा समेत राखेको छ। बालमैत्री नगर घोषणा गर्न बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको अभिमुखिकरण, नगर गठन, कार्ययोजना तजुर्मा, बाल कोषको स्थापना लगायतका १६ वटा खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ।  ५१ वटा सूचक रहेका छन्। ९५ प्रतिशत सूचक पुरा गरे नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने उनले बताए।

बालबालिकालाई मुलप्रभाहिकरण, नीतिगत वकालत पैरवी र सचेतना, संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रबद्र्धन, समुदाय परिचालन सूचाना शिक्षा, सञ्चारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन बालमैत्री स्थानिय शासनका रणनीति हुन्। अझै पनि ४४ प्रतिशत बालबालिका विभिन्न हिंसामा रहेको बालअधिकारकर्मी मिलन धरेलले केही दिन अघि भरतपुरमा भएको कार्यक्रममा बताएका थिए।

महानगरपालिको महानगर भित्र व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना तथा निजि घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोगलाई पूर्णतया निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ। उसले अनुशासनको नाममा घर, परिवार, समुदाय तथा विद्यालयमा दिने शारीरिक तथा मानसिक सजायलाई समेत निरुत्साहित गर्ने बताएको छ। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बालमैत्री वडा कायम राख्न सबै पक्षले विशेष चासो र चिन्ता लिनुपर्ने बताए।  

महानगरले बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि प्रत्येक वडामा बालक्लबहरु गठन गरेको छ। साथै युथ क्लब नारायणगढ लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुले सहयोग गरिरहेका छन्।