नियम विपरीत दैलेखको नारायण नगरपालिकाले १८ करोड रकम खर्च गरेको छ। शिक्षकलाई नियम विपरीत तलब भत्तादेखि वार्षिक खरिद गुरुयोजनाबिनै १८ करोड रकम खर्च गरेको पाइएको हो।

जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित नारायण नगरपालिकाले नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब भत्ता स्वरूप ९२ लाख रकम भुक्तानी गरेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ। तर नारायण नगरपालिकाले शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ।

यो रकम अनियमित तथा नियम विपरीत भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। 

साबिकको दैलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमित प्राप्त गरी संचालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सहयोग अनुदान दिन सकिने व्यवस्था छ। तर पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९२ लाख रकम तलब भत्ता भुक्तानी गरेको हो।

नारायण नगरपालिकाले वार्षिक खरिद योजनाबिनै १८ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ। नियमसंगत खरिद योजना/गुरुयोजना नबनाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैंया पुँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भदा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढिको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नारायण नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक १८ करोड सात लाख ५१ हजार तीन सय १५ रुपैंया पुँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको पाइएको हो। पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गर्नु राम्रो होइन।

त्यस्तै नगरपालिकाले बिल भरपाई बिनै दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तकको रकम समेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। बिल भरपाई बिनै दिवा खाजाको ५७ लाख ५३ हजार र पाठ्यपुस्तक खरिदको ३२ लाख रकम भुक्तानी गरेको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका (आ.ब.२००७८/०७९) मा विद्यालयगत तथ्यांकका आधारमा विद्यालयहरुलाई बाल विकास कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपैंयाका दरले विद्यालयलाई अनुदान दिने र विद्यालयको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापनका समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित गराइ स्थानीय तहमा संकलन गरी संख्या यकिन भएपश्चात् मात्रै थप अनुदान दिने व्यवस्था छ। तर, कार्यालयले इएमआइएस मा प्रविष्ट तथ्यांकका आधारमा कक्षगत विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा व्यवस्थापन बापत ५७ लाख ७३ हजार निकासा गरेको छ।

आइएमआइएस रेकर्डको आधारमा निकासा गरे पनि पालिकाले कुनै अनुगमन नगरेको, दैनिक हजारी तथा खर्चको बिल, भरपाई समेत पेस भएको छैन। अतः पालिकाले अनुगमन गरी, प्रमाणित हाजिर पुस्तिका पेस गर्न लगाई हाजिर भएका वास्तविक विद्यार्थी संख्यालाई दिवा खाजा खुवाए/नखुवाएको यकिन गर्नुपर्दछ।

यस्तै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीबाट प्रकाशित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान स्वरूप पहिलो पटकमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशत संयालाई पहिलो चौमासिकमा दिने र शैक्षिक सत्र २०७९ को विद्यार्थी भर्नाको विवरण पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा यकिन गरी नपुग हुने रकम मात्र थप २५ प्रतिशतबाट अनुदान दिने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले २०७९ जेठ ५ मा अन्तर्गतका विद्यालयलाई ७५ प्रतिशत २६ लाख २८ हजार र २०७९ असार २० मा २५ प्रतिशत ६ लाख ४४ हजार पाठ्यपुस्तक बापतको रकम निकासा गरेको छ।

विद्यार्थीको वास्तविक संख्या यकिन नगरी तथा पाठ्यपुस्तक खरिद तथा भरपाई गरेको कागजात संलग्न नगरी २५ प्रतिशत रकम निकासा गरेकोले उक्त रकम पाठ्यपुस्तकमा नै खर्च भएको भन्ने यकिन छैन।

विद्यालयको नियमित अनुगमन गरी निकासा भएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च भए नभएको अद्यावधिक विवरण पनि तयार नगरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २ असार २०८० ०८:५४ शनिबार