इलामको प्रसिद्ध पाथीभरा मन्दिरमा उठेको भेटी पारदर्शी नभएको विषयमा मदिर रहेको रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच तिक्तता बढेको छ । मन्दिरमा उठेको भेटीको हिसाब–किताब छानबिन गर्न प्रशासनमा पत्राचार गरिएकामा प्रशासनले मन्दिरको पुरानो पाथीभरा संरक्षण संस्था र पालिकाले गठन गरेको समितिबीच ‘छलफल’ चलाउने तयारी गरेपछि गाउँपालिका रुष्ट बनेको हो ।
पालिका अध्यक्ष मनीकुमार स्याङ्बो (सुवास)ले मन्दिरको ५ वर्षदेखि हिसाब–किताब पारदर्शी नभएको विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गर्दा प्रशासनले ‘अधिकार क्षेत्र नै मिचेर’ पालिकालाई पत्राचार गरेको बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहतको कार्यालय होइन रोङ गाउँपालिका,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई स–प्रमाण प्रशासनमा उपस्थित हुन निर्देशनात्मक पत्राचार गर्ने अधिकार प्रशासनलाई छैन ।’
अध्यक्ष स्याङ्बोले पालिकाले अपारदर्शिताको सवालमा अनुसन्धान गर्न गरेको आग्रहको प्रशासनले बेवास्ता गर्दै अनियमितता गर्नेलाई संरक्षण गर्ने प्रशासनले नै प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘६ वर्षदेखि नवीकरण नभएको संस्थालाई किन दायरामा नल्याएर स्थानीय सरकारको समानान्तर हैसियतमा जिल्लामा छलफल गराउने जोस आयो ?’ उनले प्रशासनलाई सामाजिक सञ्जलामार्फत् नै प्रश्न गरेका छन्, ‘किन बाध्य हुनुहुन्छ ? जनताले के बुझ्ने ? जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेको संस्था नियमानुसार चलेको छैन भन्दा र प्रमाण हुँदा किन केही नगर्ने ? उल्टै स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको विश्वास छैन भन्ने अधिकार कसले दियो ?’
पालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले पालिकाले मन्दिरको भेटी छानबिनका लागि प्रशासनमा पुगेका पत्रको चाङ रहेपनि कुनै छानबिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘प्रशासनमा चिट्ठीको थाक हेर्नुहोस्, कहिलेदेखिको हो ? त्यो चिठीउपर किन कारबाही भएन ? १ सय ८ दिनमा ७३ लाख आम्दानी हुने स्रोतमा किन १ वर्ष ढिलो ? के छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई चुनौती दिँदा अर्को सरकारको जिम्मेवार निकायले उसैलाई साथ दिनु किन ? संघ–संस्था ऐन २०३४ को दफा ७, ८, ९, १०, ११ मा भएको व्यवस्था कार्यान्यनमा किन जोड दिइएन ?’ उनले पालिका कानुनी उपचारमा समेत जाने चेतावनी प्रशासनलाई दिएका छन् ।
प्रशासनले भने पालिकाले नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई मन्दिर संरक्षण संस्थाले नस्वीकारेपछि लेखापरीक्षक नियुक्ति विषयमा जेठ २३ मा छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सिडिओ श्रवणकुमार पोख्रेलले कार्यालयले पनि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र मन्दिरको हिसाब–किताब छानबिन गरी साधारणसभासमेत गरेर पालिकालाई बुझाउनुपर्नेजति सामानसमेत बुझाउन समझदारीका लागि छलफल बोलाइएको बताए ।
पालिकाले पाथीभरा संरक्षण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७९ जारी गरी गत फागुन १ देखि मन्दिरलाई पालिकामातहत ल्याएर पाथीभरा विकास समिति गठन गरेको छ । तर, त्यसअघिको पाथीभरा संरक्षण संस्थाले २०७३ सालयताको कुनैपनि हिसाब–किताब नबुझाएको, साधारणसभा नगरेको र यो संस्था त्यसबेलादेखि नवीकरणसमेत नभएको पालिकाले जनाएको छ।संस्थाले आफ्नो नवीकरण र साधारणसभासमेत नगरेपछि यहाँको ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ।
पालिकाले समिति गठन गरेयताको १ सय ८ दिनमा मन्दिरमा ७३ लाख रुपैयाँ भेटी उठेको छ । तर, मन्दिर संरक्षण गर्ने पुरानो समितिले १ वर्ष ७ महिनाको आम्दानी ४७ लाख रुपैयाँमात्र भएको विवरण दिएपछि भेटीमा अनियमितता आशंका गरिएको हो । पुरानो समितिका सचिव दिलीप राईले समितिले हिसाब–किताब हिनामिना नगरेको, उठेको रकम मन्दिर संरक्षणमै खर्च पनि भएको र हिसाब–किताब नलुकाएको दाबी गरे।उनले पालिकाले नै सबै कागजात मागेकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को चाहिँ लेखापरीक्षण गर्न नपाएको बताए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० ०७:३८ सोमबार
