विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तीनजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले बिहीबार दुईवटा राजस्व चुहावट मुद्दामा शर्मालगायतलाई कसुरदार ठहर गर्दै यही जेठ २५ मा सजाय तोक्नेगरी फैसला गरेको हो।

कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ र २०७८ असार ९ गते गरी दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीनजनाविरुद्ध अख्तियारले पहिलो मुद्दामा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसै मुद्दामा तीनैजनालाई अख्तियारले लगाएको अभियोग अदालतले ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई यही जेठ २५ मा अदालतले सजाय तोक्नेछ।

शर्माविरुद्ध दायर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। शर्मासँगै उनकी पत्नीविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो।

विशेष अदालतले राजस्व चुहावट मुद्दामा तीनैजनालाई धरौटीमा थुनाबाहिर बस्नु अनुमति दिएको थियो। यसका लागि उनीहरूले जनही ५० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए। महत, ढकाल र शर्माले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई बदनियतपूर्वक रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले लिएको थियो। 

करदातासँग कर फस्र्योट सम्झौता गरी सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ चुहावट गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। शर्माविरुद्ध ४५ जना करदाताको बक्यौता मिनाहा गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माले आपसी मिलेमतो गरेको अख्तियारको दाबी थियो।  

शर्माविरुद्ध दायर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। शर्मासँगै उनकी पत्नीविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो।

आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको भन्दै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ माग दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ साउन १ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसै मुद्दामा २०७५ पुस ३० गते विशेष अदालतले शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउन आदेश गरेको थियो। अदालतले जटिल र विशेष खालका मुद्दामा निर्णय दिन नसकेपछि एमिकस क्युरी झिकाउने प्रचलन छ। सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको कुरा विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय उठाएको थियो।

‘तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालको कार्य,’अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन माग दाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।’

राजस्व चुहावट मुद्दामा कसुरदार ठहरिएका तीनैजनालाई २५ गते सजाय तोकिने

कर फस्र्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रूपैयाँ ‘अनियमितता’गरेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निकालेको थियो। त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो। शर्माविरुद्ध अख्तियारले कर फस्र्योट आयोगमा सदस्यसचिव रहँदा १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि शर्मा १ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए। उनी छुटेपछि अख्तियारले परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै अर्को गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०७४ साल माघमा दर्ता भएको सो मुद्दामा भने शर्मा दम्पतीले सफाइ पाएका छन्।

दास, सिन्हा र थापालाई तोकियो कैद सजाय

विशेष अदालतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीनजनालाई कसुरदार ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले बिहीबार तीनजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। मुद्दामा बलभद्रप्रसाद दास, अरबिन्दकुमार सिन्हा र नन्दकुमार थापालाई जनही १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना ठहर भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। आरोप लागेका ५ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ००:५४ शुक्रबार