गत चैतमा वीरेन्द्रनगर–१० की पवित्रा सुनारले आफ्नो घर जाने बाटो खुलाई पाऊँ भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिइन्। घरअगाडिका जग्गाधनीले घेरबार गरेपछि पवित्राको घरसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ। न्यायिक समितिले प्रक्रियाअनुसार १५ दिने म्याद तामेल गर्यो। विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मेलमिलापमा पठायो। तर उनीहरू मेलमिलाप गर्न राजी भएनन्। ‘दुई पक्षमध्ये एउटाले जमिन खरिद गर्ने र अर्कोले बिक्री नगर्दासम्म विवाद समाधान हुने देखिएको छैन,’न्यायिक समितिका कर्मचारी विनिता ढुंगानाले भनिन्, ‘अहिले दुवै पक्षलाई तारेखमा राखेका छौं।’

स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा कार्यविधिअनुसार दर्ता भएको यो एउटा मात्रै उजुरी हो। ‘कार्यविधि बाहिरबाट ३९ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा अधिकांश फस्र्योट भएको जानकारी ढुंगानाले दिइन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भुइँतलामा न्यायिक समितिको इजलास छ। इजलास कक्षको छेउमा न्यायिक समितिका संयोजक र समितिका कर्मचारीका लागि ठाउँ छ। वादी–प्रतिवादीका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै कठघरा छन्। न्याय सुन्न आउनेका लागि आठवटा बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। तर कार्यविधिअनुसार न्यायिक समितिमा उजुरीहरू नपर्दा इजलास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुक्ति पुरीले न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ वर्ष पुग्यो। यो अवधिमा उनले आठ–दसवटा मुद्दा फस्र्र्योट गरिन्। ती मुद्दा कार्यविधिभन्दा बाहिरका थिए। कार्यविधिअनुसार पञ्चपुरीमा एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन। ‘कार्यविधिअनुसार काम गर्न झन्झट छ,’उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभाव, कानुनबारे जानकारी नहुनु जस्ता कारणले कार्यविधिअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं।’

बराहताल गाउँपालिकामा एक वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिमा ११ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये पाँचवटा फस्र्र्योट भएको जानकारी न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी पुनले दिइन्। ‘हामीले इजलास बनाएका छैनौं, प्राप्त उजुरी दर्ता गर्ने, म्याद तामेल गर्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर सुनुवाइ गर्छौं,’उनले भनिन्, ‘एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका ११ मुद्दामध्ये पाँचवटा फस्र्र्योट गरिसकेका छौं, अरू प्रक्रियामै छन्।’उनले धेरैजसो उजुरी साँध–सिमाना, घरेलु हिंसा, महिला हिंसाका रहेको बताइन्।

लेकबेँसी नगरपालिकाले इजलास गठन गरेरै न्याय निरूपण गर्दै आएको छ। न्यायिक समिति संयोजक विमला खड्लुकले एक वर्षको अवधिमा नौवटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको बताइन्। ‘तीमध्ये धेरैजसो मुद्दा किनारा लगाएका छौं,’उनले भनिन्, ‘एक–दुई मुद्दा प्रक्रियामा छन्।’उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका मुद्दाबारे स्थानीयलाई जानकारी नहुँदा अपेक्षाअनुसार मुद्दा दर्ता नभएको बताइन्। ‘श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, साँध, सिमाना, पानी मुहान विवादलगायतका मुद्दा दर्ता भएका छन्,’उनले भनिन्, ‘नगरपालिका अर्धन्यायिक निकाय हो, यसले पनि मुद्दा छिनोफानो गर्छ भन्ने कुराको जानकारी स्थानीयलाई नहुँदा अपेक्षाअनुसार मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छैनन्।’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई कुलो वा पानीघाट बाटफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पति पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रूपैयाँसम्मको बिगोका घरबहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ। यस्तै अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख बिरुवा लगाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि न्यायिक समितिलाई दिइएको छ।

दुर्गमका स्थानीय तहहरूले न्यायिक इजलास गठन गरेर न्यायनिरूपण गर्न सकेका छैनन्। कालिकोटका दुईबाहेक सबै स्थानीय तहले इजलास गठन गर्न सकेका छैनन्। शुभकालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्रै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छन्। खाँडाचक्र नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिकामा इजालस कक्ष छैन। यी पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू कानुनी ज्ञानको कमी भएकाले समस्या भइरहेको बताउँछन्।

शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक धर्मा शाहीले सबै वडामा न्यायिक समिति गठन गरिएको बताइन्। ‘बजेट अभाव र कानुनी ज्ञान कमी हुँदा काम गर्न भने समस्या भइरहेको छ,’उनले भनिन्, ‘अधिकार मात्रै दिने तर कार्यान्वयनका लागि बजेट र जनशक्ति नपाउँदा न्यायनिरूपण गर्न स्थानीय तहबाट सहज छैन।’खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेश शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले दिने निर्णयको कानुनी मान्यता कति हुन्छ भन्नेमा जनप्रतिनिधिसमेत जानकार नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘यहाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि कस्ताकस्ता मुद्दा हेर्न मिल्छ भन्ने जानकारी छैन,’उनले भने, ‘यस्तोमा जनतालाई कसरी विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिन्छ?’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ००:५५ बुधबार