काठमाडौं- प्रहरीको ठूलो सफलताका रुपमा व्याख्या गरिएको एउटा घटना विवादमा आएको छ। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले मुख्य आरोपीलाई उम्काएपछि चिसो लागूऔषध मानिने स्युडोफेड्रिन तस्करी प्रकरणमा ठूलै रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।

सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई निलम्बन गरेपछि स्युडोफेड्रिनमा भएको आर्थिक चलखेल सतहमा आएको हो। यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरिसकेको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लागूऔषध मुद्दामा गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पठाएको बताए। उनले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै दुई अधिकारीको संलग्नता भेटिएपछि निलम्बन गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, 'प्रहरी र वकिल कार्यालयको संयुक्त कार्यमा मुद्दा अघि बढ्ने हो। विस्तृत अनुसन्धान अब हुनेछ, त्यसपछि सत्यतथ्य बाहिर आउला।'

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको नामसमेत घटनामा मुछिएपछि सहमहान्यायाधिवक्ता ब›ी गौतमको अध्यक्षतामा सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र नायब न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल सदस्य रहेको आन्तरिक छानबिन समिति गठन भएको थियो। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले गोप्य रुपमा गठन गरेको समितिले घटनामा घिमिरे, अधिकारी र ललितपुर तथा बाराको सरकारी वकिल कार्यालयबाट बदमासी भएको तथ्यसहित विवरण दिएको थियो। त्यसैका आधारमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा घिमिरेलाई निलम्बनको प्रस्ताव लगेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुसन्धानमा औषधि बनाउन प्रयोग हुने प्रिकर्सन इफिड्रिन र स्युडोफेड्रिनको अवैध कारोबार र तस्करीमा मुछिएको आरोपमा पक्राउ परेका आधादर्जन व्यक्तिको मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीको मुख्य भूमिका भेटिएको हो। यस्तै घटनाको अनुसन्धान र मुद्दाको रायमा प्रहरीले समेत चलखेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले साउन १३ देखि गरेको कारबाहीमा आर्या फर्मा ल्याब, एसआर फर्मा, टौरस ल्याबजस्ता नाम चलेका औषधि उत्पादक नै प्रिकर्सनको अवैध कारोबार र तस्करीमा मुछिएको भेटिएको हो। तर, पक्राउ परेका फर्मा र टौरस ल्याबका सञ्चालक पूर्वसभासद् मधुसूदन अग्रवाल, उनका भाइहरु सञ्जय अग्रवाल र अमीत अग्रवाल, छोराहरु अक्षय अग्रवाल र आशिष अग्रवालमाथि मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीको सिफारिस सरकारी वकिल कार्यालयले लत्याउँदै दुई जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कर्मचारी खडानन्द शर्मा र सेयरधनी सञ्जयकुमार गुप्ताविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।

ब्युरोले समेत एकजना सेयर धनीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै  अन्य अंशियार अशोक गुप्ता अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल र अक्षय अग्रवाललाई छाडेको थियो। उनीहरु ब्युरोकै नियन्त्रणमा थिए।

यस्तै ब्युरोले व्यापारी पवनकुमार संघाई सञ्चालक रहेको आर्या फर्मा ल्याबको पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित प्लास्टिक गोदाममा छापा मारी ४ सय ७१ किलो प्रिकर्सर केमिकल बरामद गरेपछि घटना बाहिर आएको थियो। घटनापछि लामो समयसम्म उपत्यकामै रहेका मुख्य आरोपी संघाई त्यसपछि फरार भएका थिए। 

ब्युरोले लगातार काठमाडौं, पाटन, बारा, पर्सा र रौतहटमा छापा मारी पाँच सय किलोग्रामभन्दा बढी इफिड्रिन र स्युडोफेड्रिन बरामद गर्नुका साथै चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोले संघई समूहका रतनलाल संघईलाई पक्राउ गरेको थियो भने पवनकुमार संघई, शंकर हलान, मनिष अग्रवाल र रोहित हलान फरार छन्।

औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा आवश्यकताभन्दा दसौं गुणा बढी सहायक रसायन र औषधिजन्य कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रिएको पत्ता लागेपछि 'अपरेसन स्युडो' नाम दिएर अनुसन्धान थालेको थियो। विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१० यता निरन्तर इफिड्रिन र स्युडोफेड्रिन आवश्यकता र मागभन्दा दसौं गुणा बढी नेपाल भित्रिएको थियो।

घटनामा काठमाडौं कमलपोखरीमा रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिमा काम गर्ने भारतीय नागरिक दिलीप पण्डित पक्राउ परेका थिए। यस्तै तस्करीमा सघाउने श्याम तामाङ मोक्तान र बद्री वन पनि पक्राउ परेका थिए।

ब्युरोले पण्डितलाई पक्राउ गरेपछि उनकै सूचनाका आधारमा विभिन्न स्थानमा छापा मारेर थप कच्चा पदार्थसहित अन्य तीन अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। ब्युरोको टोलीले बाराको जितपुरमा रहेको आर्या फर्मा ल्याबबाट मोहित हलानलाई २० किलोग्रामभन्दा बढी सोही कच्चा पदार्थसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो।  मोहित आर्या फर्मा ल्याबका प्रबन्ध व्यवस्थापक हुन्।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०२:५४ शुक्रबार