काठमाडौं- मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बन्न लागेको देवानी संहितामा दाजुभाइबीच अंशबन्डामा विवाद भएमा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न लागिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रफलमा रहेको सम्पत्तिमा दाजुभाइबीच विवाद भएमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव देवानी मुद्दाको कार्यविधि उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको हो।
उपसमितिले सोमबार विधायन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। विधायन समितिले सबै उपसमितिका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी मुलुकी ऐन परिवर्तन गर्न संसद्मा पेस गर्नेछ।
प्रतिवेदनमा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफलमा निर्माण भएको घर अंशबन्डामा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नापी, मालपोत र स्थानीय निकायले तोकेको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रमा भएको घरजग्गा अंशबन्डा गर्नसमेत संहिताले रोक लगाएको छ। त्यसका लागि पञ्चकृत भेलाले गरेको मूल्यांकनका आधारमा हिस्सा स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। मस्यौदामा लिलाम गरेर पनि दाजुभाइ वा अंशियारबीच सम्पत्ति बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
करार, बैना र लेनदेनका अन्य कागज स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएमा मात्र मान्य हुने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस्ता कागज स्थानीय निकायबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको संयोजक भण्डारीले बताए। करार, बैना, रकम लेनदेनलगायतका लिखतमा विवाद भई यस्ता मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेको देखिएकाले यसलाई रोक्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
कागजात प्रमाणीकरणका विषयमा पनि धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। अब कार्यालय प्रमुखले कुनै कागज प्रमाणित गर्दा अनिवार्य रूपमा नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। उल्लेख नगरेमा विभागीय कारबाही र एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। लिखतमा एक जनामात्र साक्षी बसे पुग्ने व्यवस्था नयाँ संहितामा गरिएको छ।
देवानी संहिताले अदालती शुल्कको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। संहिताले २५ हजारसम्म बिगो कायम हुने मुद्दामा ५ सय र त्यसमाथि ५० लाखसम्मको बिगो हुनेमा एक प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
फैसला लेखन छिटोछरितो गराउन पनि संहितामा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला र अन्य अदालतले ९० दिनभित्र मुद्दा फैसलाको जानकारी पक्ष र विपक्षलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ। १५ दिनभित्र फैसला तयार हुनुपर्ने र त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्न आएमा दिनुपर्ने संहितामा व्यवस्था गरिएको छ। अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको भए राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था संहितामा गरिएको संयोजक भण्डारीले बताए।
फैसला तयार भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनुपर्ने र उक्त कार्यालयले पनि तीन दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। एक साताभित्र कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने संहितामा उल्लेख छ।
सरकारले १ सय ६० वर्षअघि निर्मित मुलुकी ऐन समयानुकूल परिवर्तन गर्न देवानी, फौजदारी संहिता, देवानी र फौजदारी कार्यविधि र अपराध संहितामा विभाजन गरी विधेयक छलफलमा ल्याएको थियो। विधेयकमा लामो छलफलपछि उपसमितिमा पठाइएको थियो । विधेयकलाई एकीकृत बनाउन ६ वटा उपसमिति गठन भएका थिए। राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको उपसमितिले देवानी कानुन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:४४ मंगलबार
