बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ। यहाँका स्थानीय तहहरूको चासो नदिंदा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको हो।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बैतडीको अध्यक्ष धर्मसिंह ऐर(कपिल)ले स्थानीय तहलाई तथ्यांक संकलन गरिदिन आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएको बताए। उनका अनुसार दश स्थानीय तहमध्ये हालसम्म  पाँच पालिकाले मात्रै तथ्यांक संकलन गरेका छन्। तथ्यांक संकलन गर्नेमा पञ्चेश्वर, शिवनाथ र सुर्नया गाउँपालिका तथा पाटन र पुर्चौडी नगरपालिका मात्रै छन्।

उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको भए पनि तथ्यांक संकलन ढिलाइ भएको छ, यसले गर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काममा पनि समस्या भएको छ।’

जिल्लाका सबै पालिकाले तथ्यांक संकलनका लागि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका थिए। पञ्चेश्वरमा भूमिहीन दलित दुई सय ४५, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ९६, शिवनाथमा भूमिहीन दलित ४८, भूमिहीन सुकुम्बासी सात, अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ४६ रहेका तथ्यांक संकलन भएको आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव विवेक चन्दले जनाए।

यस्तै पाटनमा भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४, अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ५१, सुर्नयामा भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच, अव्यवस्थित बसोबासी १९, पुर्चौडीमा भूमिहीन दलित ५५, भूमिहीन सुकुम्बासी १६, अव्यवस्थित बसोबासी ४९ रहेको तथ्यांक रहेको भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ। संकलन भएको तथ्यांक ३५ दिने सूचनाका आधारमा आएका निवेदन रहेका हुन्।

पैतीस दिने सूचनामा  छुटेको भए पालिकाले अर्कोपटक भूमि आयोग काठमाडौंसँग समन्यव गरेर संकलन गर्न सकिने सदस्य सचिव चन्दको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिलोपटकको सूचनामा छुटेको भए, पालिकाले भूमि आयोगलाई अर्कोपटक सूचना निकाल्न अनुरोध गरेर संकलन गर्नुपर्छ। तर दुई पटकभित्र तथ्यांक संकलन गरिसक्नुपर्छ।’

बाँकी रहेका पालिकाले पनि तथ्यांक संकलन जारी रहेको जनाएको छ।

सिगास गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्यामसिंह बोहराले वडा नं २ र ६ बाहेक सबै वडाबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक पालिका पुगिसकेको र बाँकी रहेका वडाबाट तथ्यांक आउनेबित्तिकै अन्तिम रूप दिएर आयोगलाई पठाउने जनाएको छ।

सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले भने तथ्यांक संकलन अगाडि नबढेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रमबहादुर चन्दले केही महिनाअघि मात्रै भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेकाले तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको जनाए।

स्थानीय तहले  संकलन गरेको तथ्यांक ‘इन्ट्री’ गरेर केन्द्रीय कार्यालय पठाइने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने  आयोगले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७९ ०५:२८ आइतबार