कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका– ३ स्थित कोलीगाउँमा लाखौं रकममा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हाइटेक नर्सरी निर्माणमा अनियमितता भएको भेटिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे ६६ लाखको अनुदान लागतमा रास्कोटमा निर्माण भएको नर्सरीमा पर्याप्त पूर्वाधार नै नपुगेको ठाउँमा अध्ययन नै नगरी साढे ६६ लाखको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त हाइटेक नर्सरी निर्माण गरेर भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानको पेस्की रकममा सम्झौताअनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले कृषि ज्ञान केन्द्र (हाल कृषि विकास कार्यालय) कालिकोटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरतबहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र एक अर्का सबइन्जिनियरलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

उनीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको सिफारिस गरेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सिफारिस गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पुस्ट्याईंका आधार संलग्न नगरी बदनियतपूर्वक हचुवाका भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीका लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाइएको अख्तियारको ठहर छ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको भेटियो’, अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसमा संलग्न बस्नेत, भट्ट र संज्याललाई ६६ लाख ५० हजार बिगो कायम गरिएको छ। सहकारीमा जडान भएका मालसामान परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अर्को कसुर गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को १९(२) बमोजिम सजायको अर्को मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ।

गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा अख्तियारले मूल्यांकन तथा छनोट समितिका पदाधिकारीहरू हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दीपककुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा र होमनाथ लम्साललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

फिल्ड अध्ययनविनै सहकारीको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्यांकनसमेत नगरी कृषि ज्ञान केन्द्रका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्नेतले पेस गरेको गलत मूल्यांकन प्रतिवेदनउपर छानबिन नगरी बदनियतपूर्वक तवरले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशमा पेस गरी अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप उनीहरूमाथि छ।

गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको हो। सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, त्यसका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

विद्युत् नै नभएको स्थानमा विद्युत् चाहिने आयोजनाका लागि अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजनाबाट ठूलो संख्यामा रोजगार दिलाउने गलत आश्वासनसहितको प्रस्ताव तयार गरी ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेको, सम्झौताबमोजिम नर्सरी नचलाएको लगायतका अभियोग उनीहरूविरुद्ध छ।

आवेदन दिने समयमा कबुल गरेको बाली उत्पादन तथा रोजगारसमेत सिर्जना नगरी जालसाजीपूर्ण तवरले अनुदानको रकम भुक्तानी लिई उद्देश्यअनुरूप कार्य नगरी प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रसँग गरेको कबुलियत शर्त एवं सम्झौताविपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारको साढे ६६ लाख अनुदान भुक्तानी लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सोही रकमलाई बिगो कायम गरेर उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। यता इन्जिनियर भट्ट र अर्का सबइन्जिनियर संज्यालले आफूहरूलाई सहकारीले फसाउन खाजेको बताएका छन्। कर्णाली सरकारले पहिलो वर्षमा कालिकोटमा दुईवटा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त नर्सरी निर्माण गरेको थियो।

कालिकोटमा २ वटा हाइटेक नर्सरी बनाएको थियो। अहिले ती नर्सरीमा कुनै पनि बिउ उत्पादन हुन सकेको छैन। नर्सरी जस्ताका त्यस्तै बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन्। पावर र पहुँचका आधारमा निर्माण गरिएका योजनाहरूमा ठूला नेताहरूकै हालीमुहाली रहेको थियो।