जलवायुजन्य विपद् जोखिम गर्ने हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा पर्ने भएकाले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको अध्ययन, मापन तथा क्षतिपूर्तिबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ। गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय २७औं सम्मेलनन (कोप २७)ले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र यस विषयमा हाल विश्वभर बृहत् छलफल भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको तयारी झन् महत्वपूर्ण रहेको उनीहरूको धारणा छ।
जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको वैश्विक बहस तथा नेपालको तयारीका सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अक्सफोर्ड पोलिसी मेनेजमेन्ट नेपालको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञ तथा सम्बद्ध अधिकारीले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन काउन्सिलका विशेषज्ञ सदस्य डा गंगालाल तुलाधारले यस विषयमा उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राकृतिक विपद्का घटना पछिल्ला वर्षमा बढ्दो क्रममा रहेकाले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए। बिबिसीका पत्रकार नवीन सिंह खड्काले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सम्बोधन गर्न अझै पनि विश्वले धेरै विषयमा सहमति गर्न बाँकी रहेको बताए।
अक्सफोर्ड पोलिसी मेनेजमेन्ट नेपालका वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ डा. विमल रेग्मीले प्राकृतिक विपद् जलवायु परिवर्तनका कारण नै भएको भन्नलाई वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेकाले यसका लागि अध्ययन अनुसन्धान, सम्बद्ध अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हरि शर्माले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेको र यसका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७९ ००:४७ शनिबार
