सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।  

विधेयकको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा ३ मा उल्लेख भएको प्रावधानले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई सहज हुने सञ्चार क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ’, दफा २४ को उपदफा ३ मा लेखिएको छ। यसअघि अनुमति लिएको भए पनि नयाँ ऐन जारी भएपछि सोहीअनुसार अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेर पुरानो ऐनलाई विस्थापन गर्न खोजिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ। त्यसलाई हटाउन दफा २४ को उपदफा ३ ल्याइएको दाबी गरिएको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनलेसलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले तयार भएको यो विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गरे सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम प्रभावहीन बन्नेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा अवधारणापत्र तयार गर्दा नै यसमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ। ती कर्मचारीले यो आर्थिक चलखेल नयाँ सरकार आएपछि भएको हो वा अघिल्लो सरकारको समयमा नै भन्नेचाहिँ खुलाएनन्। तर अहिलेको सरकार यो विधेयक पारित गराउने योजनामा छ।

स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। यो प्रावधानले व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। कल रेकर्डको अधिकार निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई दिने तयारी गरिएको छ। यस्तो भए नेपाल टेलिकममा निहित अधिकार एनसेलमा जानेछ।

विधेयकको अर्को दफामा यसअघि सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्था पारित भएमा सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले एक वर्षभित्र एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने स्रोतको भनाइ छ।

एनसेलले २०६१ साल भदौ १६ मा अनुमतिपत्र लिएको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौमा सकिँँदै छ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ। यद्यपि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स पाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागिएको छ। विधेयकको दफा २७ (३) मा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रचलित कानुन वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ।

यसरी २०८६ सालभित्र एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँदै छ। यसलाई पनि रोक्ने प्रयासका साथ विधेयक तयार पारिएको छ। ‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अबको साढे ६ वर्षमा नेपालीलाई ५० प्रतिशत सेयर नदिए सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्थामा रहेको एनसेललाई राहत पुग्ने छ’, स्रोतले भन्यो।

एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न विदेशी सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाल कम्पनीमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एनसेलको बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले भने यो व्यवस्था विदेशी लगानी प्रतिकूल रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उक्त प्रावधान हटाउने सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ ००:१७ बुधबार