.gif)
.gif)
त्रियुगा नगरपालिकामा झण्डै डेढमहिनादेखि जेलिएको ‘हाकिम लफडा’को गाँठो फुक्नुको साटो झन्झन् कसिदै गएको छ। सरकारले साविक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि नगरपालिका र मन्त्रालयबीच सुरु चाकाचुलीले ित्रियुगामा समस्याको गाँठो परेको हो।
नगरपालिका र मन्त्रालयबीचको असमझदारी अन्त्य नभईरहेकै बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आईतबार कामकाजका लागि खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७ दिनभित्र हाजिर गराएर जानकारी पठाउन निर्देशन दिएपछि नयाँ ‘ट्वीस्ट’ देखा परेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको भन्दै ७ दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिदै शुक्रवार नगरपालिकालाई पत्र आईतबार प्राप्त भएको हो।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ८४(४) बमोजिम मन्त्रालयले कामकाज गर्न खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तहाँ नगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनु पर्ने देखिएको हुँदा यो पत्र लेखेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र हाजिर गराई सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिनुहुन’ चैत ९ गतेको मितिमा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ‘साथै तहाँ कार्यालयबाट अन्यत्र खटाइएका कर्मचारीलाई समेत सोही अवधिभित्र खटाइएको निकायमा रमाना दिई पठाउनु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध छ।’
सोही पत्रमा मन्त्रालयले नगरपालिकाको बैंक खाता पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सञ्चालन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)लाई निर्देशन दिएको छ। ‘मन्त्रालयबाट खटाइएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु्हुन’ कोलेनिका उदयपुरलाई लेखेको बोधार्थमा भनिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको माघ २७ गतेको निर्णय भन्दै त्रियुगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वनलाई प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गर्दै सो ठाउँमा उपसचिव सञ्जयबहादुर राजलबटलाई खटाइएको पत्र पठायो। तर, नगरप्रमुख बसन्तकुमार बस्नेतले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी हाकिमको सरुवा गरेको भन्दै वनलाई रमाना दिन आनाकानी गरे। बरु उनी मन्त्रालयमै पुगेर चालु आर्थिक वर्ष अन्तिम (असार)सम्म साबिक हाकिमबाटै कामकाज गर्न दिन आग्रह गरे।
पुरानो हाकिमलाई रमाना नदिने मेयर बस्नेतको मनसाय बुझेको मन्त्रालयले फागुन ३ गते ताकेता पत्र लेख्दै सरुवा गरिएका वनलाई तोकिएको ठाउँमा हाजीर भई सो कुराको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन निर्देशन दियो। चलानी नं. ०७९÷८०÷११९९ को पत्रमा ‘मन्त्रालयले खटाए बमोजिम नगरे निजामति सेवा नियमावली ०५० को नियम ३९ बमोजिम कारबाही गर्ने’ बेहोराको चेतावनीयुक्त निर्देशन दिइएको छ।
मेयर र मन्त्रालयबीचको यस्तो चाकाचुलीका बीच फागुन २४ गते शुक्रबार नयाँ हाकिमको रुपमा राजलबट नगरपालिका उपस्थित भए। आफ्नो सरुवा पत्र र ताकेतासमेत आएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वन बिदामा रहेको, हाकिमकक्षमा ताला लागेको र मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरुको कार्यपालिका बैठक बसिरहेकाले नयाँ हाकिम उपस्थित भएको कुराप्रति कसैको चासो देखिएन। त्यसपछि फागुन २६ गते आईतबार हाजीर हुन नगरपालिका आउँदा भने राजलबट प्रवेशद्वार (गेट)बाटै फर्कनु पर्यो। नगरप्रमुख बस्नेतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाप्रति फागुन ३ गते नै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै असहमति जनाएको स्मरण गराउँदै लेखेको पत्रको बोधार्थ राजलबटको हातमा पर्यो। बस्नेतले मन्त्रालयलाई लेखेको बोधार्थमा भनिएको थियो ‘मन्त्रालयले खटाएको सञ्जयबहादुर राजलबटलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नगरपालिकामा हाजीर गराउन नसक्ने’ उल्लेख थियो।
राजलबटलाई प्राप्त बोधार्थ पत्रमा मेयर बस्नतेले संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तबिपरित गरिएको भन्दै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजीर गराउन नसक्ने बेहोराको बोधार्थ हात परेपछि उनी गेटबाटै फर्कन बाध्य भएका थिए। त्यसयता नगरपालिका र मन्त्रालयले आआफ्नो अनुकुल निर्णय गर्न गराउन लागिरहे पनि छिनोफानो नहुँदा नगरबासीको कामकाज भने लगभग ठप्प छ। बिभिन्न योजना तथा विकास निर्माणका कामहरु सम्पन्न भए पनि भुक्तानी नपाएर सरोकारवाला पक्षहरु हैरान भईरहेकै बेला सातादिनअघि मात्र नगरपालिकाका सबै कर्मचारीको तलव भने निकासा भएको थियो। सरुवा गराइएका हाकिम बिदामा रहनु तथा नयाँ हाकिम हाजीर नभईरहेकै अवस्थामा कर्मचारीको तलव निकासा भएपछि भने घट्नाक्रमले मोड लिएको बुझाई छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ०४:४५ सोमबार
