५ आश्विन २०८० शुक्रबार
समाज

मर्स्याङ्दी दोहन, पानीभित्रै उत्खनन नियमन निकाय मौन

गोरखा र तनहुँ बीचमा पर्नेे मर्स्याङ्दी नदीमा भइरहेको उत्खनन । तस्बिर: नरहरि/नागरिक

गोरखा र तनहुँको सिमानामा पर्ने मर्स्याङ्दी नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भएको छ। नदीको बीच भागबाट एक्साभेटर लगाएर बहाव नै परिर्वतन हुने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् भइरहेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। अवैध रूपमा भएको उत्खननको अनुगमन हुन सकेको छैन।

गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ को शाहघाटमा १ लाख ४३ हजार ४६ घन फिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नेगरी सुजन छिम्केश्वरी निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको छ। यहाँ तीनवटा एक्साभेटरले धमाधम पानीभित्रैबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेका छन्। संकलन गरिएको निर्माण सामग्री तनहुँतर्फ घाटगद्दी गरिएको छ। भैंसेटारमा ८६ हजार पाँच सय ९४ घनफिट नदीजन्य सामग्री संकलनको जिम्मा छिम्केश्वरी निर्माण सेवाले लिएको छ।

यी दुबै कम्पनीले उक्त सामग्री चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरी संकलन गरिरहेका छन्। यो कम्पनीले आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको खण्ड विस्तारसहित कालोपत्रेको जिम्मा लिएर काम गरिरहेको छ। गोरखातर्फको शाह घाटमा उत्खननको जिम्मा लिएको सुजन छिम्केश्वरी निर्माण सेवाले अवैध रूपमा उत्खनन गरे पनि नियमन निकाय मौन छ। ‘नदीभित्र उत्खनन गर्न मिल्दैन, गुनासो आएपछि मैले सोमबार स्थलगत हेरेर पानीबाट उत्खनन नगर्न भनेको छु,’ गोरखा नगरपालिकाका प्राविधिक कपिल कोइरालाले भने।

तीन दिनदेखि त्यहाँ उत्खननको काम चलिरहेको उनले बताए। गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पुनले कानुनविपरीत उत्खनन भएको भए अनुगमन गरेर कारबाही गरिने बताए। ‘प्राविधिक, जनप्रतिनिधिलाई पठाउँछौं, हामी पनि अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत पाइएमा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर काम गर्न छुट नभएको उनले बताए।

आँबुखैरेनी गाउँपालिका र पालुङटार नगरपालिकाले भने सिधैं चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४५ हजार घनमिटर बिक्री गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए। मार्किचोक घाट, सत्रसय घाट, बरादी घाटबाट उक्त परिणाममा सामग्री संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ‘एक करोड २८ लाखको बिक्री भइससकेको र थप माग भएपछि अहिले मार्किचोकघाटबाट ११ सय ५८ घनमिटरको अनुमती लिएको छ।’

करिब ३५ लाख रूपैयाँका दोस्रो चरणमा बिक्री भएको उनले बताए। पालुङटार नगरपालिकाले अवण्डा घाटबाट १८ सय तीन घनमिटर, मझुवा घाटबाट नौ सय ८२ घनमिटर, खोलाघाटबाट तीन हजार पाँच सय दुई घनमिटर, चनौटेघाटबाट १ हजार पाँच सय ७० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने अनुमती दिएको छ। करिब २३ लाख रूपैयाँमा उक्त सम्झौता भएर अहिले संकलनको काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए।

चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्दा पानीको बहावबाटै उत्खनन गरेको छ। एक्साभेटर लगाएर नदीबाटै उत्खनन गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले नदीभित्रैबाट उत्खनन गर्न नमिल्ने भनेको छ। नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्दा एक्साभेटरबाट गर्न नमिल्ने भन्दै विगतमा गोरखाका स्थानीय तहहरूले अनुमति दिएका थिएनन्।

 चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनीले एसियाली विकास बैंकमार्फत तयार भएको आइई स्वीकृत गराएर एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग आएको छ। सोहीअनुसार स्थानीय तह, जिल्ला अनुगमन समितिलाई पत्राचारसँगै दबाब दिएपछि स्थानीय तहले एक्साभेटर प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिकाले अनुमति दिएपछि पालुङटारले दुई महिना ढिला गरी एक्साभेटर लगाउने अनुमति दिएको थियो।

आँबुखैरेनीको कुडुले घाटमा अवैध उत्खनन

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्यालयबाट करिब एक किलोमिटर दुरीमा रहेको कुडुले घाटमा अवैध उत्खनन भएको छ। १७ हजार ४ सय ९४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी जिम्मा लिएको अभियान कन्ट्रक्सनले मस्र्याङ्दी नदीभित्रै एक्साभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिरहेको हो।

गत पुस दोस्रो साता गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए। नियमविपरीत उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि माघ १० गतेबाट गाउँपालिकाले काम रोक्न भनेको थियो। पुनः माघ १६ र १७ गते गाउँपालिकाले अभियान कन्ट्रक्सनलाई एक्साभेटर प्रयोग गरेर सामग्री संकलन गर्ने अनुमति दियो। ‘त्यसयता हामीले एक्साभेटर प्रयोग नगर्न भनेका छौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले भने। तर केही दिनयता लगातार एक्साभेटर नदीभित्रैबाट उत्खनन गरिरहेको छ। यसबारे पालिका बेखबर छ। मस्र्याङ्दी नदीको ड्याम्पका कारण उत्खनन भएको तटीय क्षेत्रमा पानीको बहाव कम छ। पानी बग्ने बीच भागबाट निर्माण कम्पनीले सम्झौताविपरीत उत्खनन गरिरहेको छ। ४३ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लागेको कुडुले घाटमा अहिलेसम्म कति उत्खनन भयो र अब कति बाँकी छ भन्ने तथ्यांक पनि पालिकासँग छैन।

प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन: समिति

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापा मगरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिएको बताएका छन्। मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बाहव नै परिर्वतन हुने गरी भईरहेको उत्खननबारे उनले अनुगमन गरिने बताए। ‘अनुगमन समितिमा छलफल गरेर कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘समय अभावलगायत विभिन्न कारणले हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनौं।’

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ०८:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App