कालिकोट जिल्लामा पछिल्लो समय बाल विवाह दरमा कमी आएको छ। कालिकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा बाल विवाहको संख्यामा कमी आएको हो।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा सादा नेपालको समन्वयमा बाल विवाह रोक्न नागरिक समाज सञ्जाल, नागरिक समाज रूपान्तरण र युवाहरू गाउँमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनचेतना जगाउँदै बाल विवाह रोक्न सक्रिय भएका छन्।
हाल रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिलेको तुलनामा उमेर नपुगी गरिने विवाह दरमा कमी आएको सादा नेपाल कालिकोटका कार्यक्रम संयोजक दलसिंह कुमाले बताए। समाजमा बाल विवाहका कारण आउन सक्ने शारीरिक र मानसिक समस्याबारे जानकारी नहुनु, अशिक्षा र गरिबी नै प्रमुख रहेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले विभिन्न संघसंस्थाले समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रम गरी जनचेतना जगाएर बाल विवाह रोक्न रचनात्मक सहयोग पुर्याएको बताए। उनले भने, ‘समाजमा व्याप्त अशिक्षा र गरिबी अन्त्य गर्न सके बाल विवाह पनि रोकिने छ।’
जाहेरी गरेपछि जाहेरी गर्नेको नाम प्रहरीले गोपनीयतामा नराख्ने भएकाले जाहेरी दिन समस्या भएको रास्कोटकी अमना फर्साले बताइन्। उनले भनिन्, ‘समाजमा हुने बाल विवाह रोक्न आफूहरूले अभियान चलाइरहेका बेला समाजमा यस्ता घटना भएको खण्डमा प्रहरीकहाँ जाहेरी दिँदा आफूहरूलाई समस्या थपिने गरेको छ।’
जिल्लामा हुने अधिकांश बाल विवाहबारे जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा नपुग्ने प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ। कालिकोट जिल्लामा पछिलो समय बाल विवाहका ६ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुईवटा र २०७९÷८० मा चारवटा गरी ६ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा दर्ता भएको प्रहरी सूचना अधिकारी सुवराज बमले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कालिकोट जिल्लामा प्रायः १६–१७ वर्षमै विवाह गर्ने घरमा सँगै बस्ने तर विवाह गरेको कुरा कसैलाई जानकारी नदिने प्रचलन रहेको बताए।
बाल विवाह दर ५१ प्रतिशत
कालिकोटका तीनवटा पालिकामा बाल विवाह दर ५१ प्रतिशतमा झरेको छ। रास्कोट नगरपालिकामा तीन वर्षअगाडि ५८ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४८ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा तीन वर्षअगाडि ७४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५२ प्रतिशतमा झरेको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिले ६७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५१ प्रतिशतमा झरेको प्लान इन्टरनेसनल नेपालका अम्बिकाप्रसाद तिमेलसेनाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पहिले कालिकोटमा बाल विवाह दर ६७ प्रतिशत थियो भने अहिले ५१ प्रतिशतमा झरेको छ।’
उनले भने, ‘प्लान नेपाल र सादा नेपालको साझेदारीमा तीनवटै पालिकामा तीन वर्षयता बाल विवाह रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। यसले बाल विवाह हुने दर घटाउन धेरै सहयोग पुर्यायो।’
नागरिक समाजका पदाधिकारीले समाजमा हुने बाल विवाह रोक्न धेरै भूमिका निर्वाह गरेको पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नगराज योगीले बताए। उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन अभाव, स्थानीय स्तरमा चेतनाको कमी, घरपरिवारमा गरिबीको बोझले पनि बाल विवाह हुने गरेको छ।’
जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले जाहेरी लिने कार्य इलाका प्रहरी कार्यालयमै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्लामा किर्डाक नेपाल, हुरेन्डेक नेपाल, बालविरुद्ध साझा अभियान, सामाजिक जागरण तथा विकास प्रतिष्ठान नेपाल, आईएन एफ नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल नेपालले विभिन्न सञ्जालमार्फत गाउँमा सचेतनाका कार्यक्रम र बाल विवाह रोक्ने अभियान चलाउँदै आइरहेका छन्।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७९ ०१:१८ बिहीबार
