मुलुकमा मौलाउँदै दण्डहीनता

खोटाङका किरण राईलाई २०७० सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चोरीको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो। हिरासतबाट भागेका राईलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्‍यो। पाँच दिनपछि उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। हिरासतमा यातना दिएर उनको मृत्यु भएको भन्दै परिवारले न्यायका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गुहार्‍यो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनलाई चरम यातना दिएको पुष्टि भयो। घटनामा दोषी प्रहरीको पहिचान गरी मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई २०७० असार २३ मा सिफारिस गर्‍यो। आयोगले त्यसैको १० दिनअघि असार १३ मा मृतकका हकवालालाई ३ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि सिफारिस गरेको थियो। तर अहिलेसम्म न प्रहरीलाई कारबाही भएको छ न पीडित परिवारले ३ लाख क्षतिपूर्ति पाएका छन्।

रूपन्देहीको देवदहका वेदप्रसाद रेग्मीलाई २०६१ वैशाख १ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो पार्टीमा संलग्न नभएको आरोपमा अपहरण गर्‍यो। अपहरण मुक्त भएर आउँदा शारीरिक रूपमा उनमा अपांगता थियो। उनी मानसिक रोगी पनि भएका थिए। २०७२ सालमा मानवअधिकार आयोगमा रेग्मी परिवारले उजुरी दियो। अनुसन्धानपछि आयोगले ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। पाटन उच्च अदालतले सात वर्षअघि उनलाई राज्यबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। उनले पनि अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।

जनआन्दोलन २०६२/६३ का क्रममा रामेछापका ढालबहादुर बस्नेतलाई आयोगले अन्य जनआन्दोलनका घाइतेलाई जस्तै ९ लाख रूपैयाँ राहत दिन सिफारिस गर्‍यो। उनले आधा रकम त पाए तर आधा रकम १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पाएका छैनन्। मानवअधिकार उल्लंघन वा त्यसका लागि दुरुत्साहन भएको पाइए आयोगले कानुनअनुसार उजुरी लिएर छानबिन गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ बमोजिम पीडितको अवस्था हेरी ३ लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई छ।

आयोगबाट दुई दशकयता गरिएका सिफारिसअनुसार कैयौंले अझै क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छैनन्। आयोगले पीडतलाई क्षतिपूर्ति भराउन सरकारका नाममा १५ सय ९० वटा सिफारिस गरेकामध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। ७ सय ९५ पीडित तथा पीडित परिवारले अझै राहत रकम नपाएको आयोगले जनाएको छ। द्वन्द्वकालमा भएको चितवनको बाँदरमुढे घटनादेखि धादिङ जोगीमाराका पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्।

जनआन्दोलनका घाइते तथा मधेस आन्दोलनका पीडितले समेत राहत रकम नपाएको आयोगले बताएको छ। त्यसपछि राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि आयोगको सिफारिसबमोजिम राहत दिइएको छैन।

मानवअधिकार उल्लंघनमा द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका मृत्यु, यातना, गैरकानुनी थुना, भेदभाव, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि भएका आन्दोलनका घटनामा पीडितलाई राहत दिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो। कानुनअनुरूप १ देखि ३ लाखसम्म आयोगले पीडितका लागि राहत रकम दिन सरकारलाई सिफारिस गरे पनि आधाजसोले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। क्षतिपूर्ति समयमा उपलब्ध गराउन र न्याय दिलाउन ताकेता गर्दै आए पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बताए।

सिफारिसअनुसार राहत नपाउँदा पीडितका गुनासा बढिरहेका छन्। उनीहरूमा चरम निराशा छाएको छ। अनुसन्धानपछि पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई राहत दिन भने पनि सरकारले अटेर गर्दा आयोगको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले समयमा न्याय र राहत नपाउँदा ती संस्था र राज्यप्रति जनताको अविश्वास बढ्दो छ। यसबाट दण्डहीनता बढेको र मानवअधिकार संरक्षण थप जोखिममा परेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए। पीडितलाई जीविकोपार्जनको सहजताका लागि कानुनतः आयोगले राज्यबाट क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरे पनि समयमा नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी जटिल बन्नुका साथै सन्ततिको शिक्षालगायत विषयमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। पीडितको समस्याप्रति राज्य संवेदनशील बन्न नसक्दा भएको जग्गाजमिन बेचेर उपचार खर्च जुटाउँदाजुटाउँदै धेरै जना सुकुमबासी बनेका छन्।

एक उदाहरण हुन्, अपहरणपछि अंगभंग पारिएका रूपन्देही देवदहका वेदप्रसाद। जीविकोपार्जन कठिन बनिरहेकाले रेग्मी परिवारको आक्रोश राज्यप्रति चुलिएको छ। ‘१८ वर्षसम्म पीडितले राहत नपाउँदा छोराहरूलाई शिक्षादीक्षा दिन सकिएन। अहिले के खाने र कसरी बाच्ने भन्ने स्थिति छ,’ रेग्मीकी पत्नी शारदाले भनिन्। पति हाडजोर्नीको समस्याबाट पीडित हुनुका साथै मानसिक रोगीसमेत भएकाले मासिक ७ हजार रूपैयाँ उपचारमै खर्च हुने गरेको उनले बताइन्। ‘अपहरणमुक्त भएपछि चार वर्ष अस्पतालमै राखेर उपचार गर्दा घरखेत सकियो, स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन। छोराहरूलाई पढाउन पनि सकिएन। हाम्रो पीडाको घाउमा राज्यले अलिकति पनि मलम लगाउन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अदालतको आदेशपछि राहत रकम लिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैतिर धाएँ तर रकम दिएनन्। ताकेता गर्न काठमाडौं जाऊँ भने खर्च पनि छैन।’ खोज्दै गए यस्ता आक्रोश टन्नै भेटिन्छन्।

विभिन्न उजुरीउपर छानबिनपछि २७ करोड १७ लाख २६ हजार ६ सय ९७ रूपैयाँ क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरे पनि आधा राहत रकम पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। आयोग कार्यालयमै राहतका लागि दैनिक ६० जनाजतिले नियमितजसो सोधपुछ गरिरहेको जनाइएको छ। आयोगका अनुसार २०६० सालयता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले राहत पाएका छैनन्। राहत रकमका लागि सिफारिस गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अनुसन्धानमा संलग्न आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाका अनुसार सिफारिस गरिएको रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने व्यवस्था भएकाले पीडितहरू लामो समय राहत रकमबाट वञ्चित भएका हुन्। ‘गृहले आयोगले गरेको सिफारिसअनुरूप अर्थ मन्त्रालयलाई राहत दिन पत्राचार गरे पनि वर्षौंसम्म रोकेर राख्ने गर्दा पीडितलाई अन्याय भइरहेको छ। आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्काल राहत दिने व्यवस्था नगर्दासम्म पीडित आसैआसमा बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने अन्यथा तीन महिनाभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले ठाडै उल्लंघन गरिरहेको छ। ‘एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाएर पीडितलाई राहतमा अल्मल्याउने काम भइरहेको छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने। एकातिर पीडितको न्यायका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएको नभएको अर्कातिर राहत पनि समयमा नपाउँदा आक्रोश बढेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष शर्माले भने। ‘राहत रकम वितरणमा ढिलाइले आयोग र राज्यप्रति अविश्वास बढाएको छ,’ शर्माले भने। लामो अनुसन्धानपछि राहत दिन भनी गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले राज्य मानवअधिकार संरक्षणमा उदासीन देखिएको पुष्टि भएको उनले बताए। ‘आयोग सरकारमातहतको निकाय हो, उसले भनेको किन मान्नुपर्छ भन्ने नियत सरकारको देखियो। यसले मानवअधिकारको अवस्था अरू नाजुक बन्दै जानेछ,’ शर्माले नागरिकसँग भने।

गृह मन्त्रालयले भने आयोगले गरेको सिफारिसअनुरूप राहत रकम वितरण कार्य नरोकिएको दाबी गरेको छ। गृहका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित बनेकालाई गृहले राहत रकम रोकेको छैन। अर्थबाटै स्रोतको अभाव देखाउँदै रोकिएको हुन सक्छ,’ उनले भने। द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका १७ हजारलाई हालसम्म सहिदका नामबाट १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रदेश सरकारले समेत त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट राहत दिने गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले ‘जनयुद्ध’का सहिदका ५४० जना परिवारलाई १ लाखको दरले फागुन १ गते राहत रकम उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट मनोमानी रूपमा रकम वितरण भइरहेको छ। तर मानवअधिकार उल्लंघनका वास्तविक पीडितलाई राहत नदिई सरकारले वर्षौंदेखि झुलाइरहेको छ।

आयोगका आँकडाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्यायका लागि गरिएका सिफारिस पनि १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको छ। सरकारलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता किटान नै गरेर २५९ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि अझ कारबाही नै नभएको आयोगले जनाएको छ। सरकारको क्रियाकलापकै कारण मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदो छ। विश्वव्यापी मानवअधिकार आयोगहरूको संस्था गान्द्रीले नेपाललाई ‘ए’बाट ‘बी’ श्रेणीमा राख्ने जनाइसकेको छ। ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमनराइट्स इन्स्च्यिुसनले नेपालको मानवअधिकार आयोगलाई ‘बी’ श्रेष्णीमा राख्ने सूचित गरिसकेको छ। २०२३ अक्टोबरसम्म उसले निश्चित विषयमा सुधार नगरे ‘बी’ श्रेणीमा घटुवा गर्ने जनाएको छ। आयोग स्थापनादेखि ‘ए’ श्रेणीमा रहँदै आएका छ।