बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि महिलाअधिकार कर्मी रुबी खान सहितका अधिकारकर्मी आन्दोलनमा छन्। एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारिएको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत महिलाहरु जबसम्म न्याय सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म पछि नहट्ने प्रणमा छन्।

यसअघि कुर्मीकै न्यायका लागि रुबी खानको नेतृत्वमा नेपालगन्जबाट काठमाडौंसम्म महिलाको एक समूहले पैदल यात्रा गरेको थियो। त्यसपछि १९ दिन धर्ना बसेको समूह अन्ततः गृह मन्त्रालयले माग पूरा गर्ने वाचा गरेपछि फर्कियो।

माग पूरा नभएपछि रुबीको टोलीले दोस्रोपटक ४२ दिनसम्म आन्दोलन गर्यो। धर्नाको ४० दिनपछि सरकार र आन्दोलनकर्मीहरु बीच घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले गर्ने सहमती भयो। आन्दोलन रोकियो।

तर सहमति अनुसार माग पूरा नभएपछि रुबी सहितको समूहले तेस्रो पटकको आन्दोलन अहिले माइतिघरमा गरिरहेको छ।

निर्मला कुर्मी हत्याबारे न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने, तमसुकमा भएको कुर्मीको औंठाछाप जाँच गर्नूपर्ने, अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने रुबी खानलगायत महिला अधिकारकर्मीको माग छ।

केहि समय अगाडि आफूलाई  बलत्कार गर्ने दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै कुमारी आमा निहारिका राजपुतले आत्मदाह प्रयास गरेकी थिइन्।  महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केएर उनले आत्मदाह प्रयास गरेकी हुन।

न्यायका लागि पटक पटक अनसन बसेकी राजपुत राज्यले आफूलाई न्याए नदिएको भन्दै आत्मदाहको प्रयास गर्न बाध्य भएको बताएकी थिइन्।

सोलुखुम्बुकी बिनु यादवले आफूले न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको गेटमा रङ फ्याँक्दै विरोध गरेकी थिइन्। श्रीमान्ले आफूमाथि हिंसा गरेको तर त्यसविरुद्ध उजुरी दिँदा पनि आफूले न्याय नपाएको भन्दै यादवले सर्वोच्चको गेट अगाडि रातो रङसहितको पानी फ्याँकेर विरोध जनाएकी थिइन्।

आफूलाई श्रीमान्को परिवार नै मिलेर शारीरिक र मानसिक रुपमा हिंसा गरेको भन्दै उनले प्रहरीकहाँ उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसअघि रामेछाप जिल्ला अदालतको इजलासमै बिनुले विष पिएर आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन्।

बहुविवाहको आरोप लागेका कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिरोध प्रदर्शन भएको छ।

उनकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिरोध प्रदर्शन गरेकी थिइन्। न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती आरती गिरी रावलले भने अपराधीलाई कारबाही नगरी न्यायालयको कुर्सीमा राखिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै बिरोध गरेकी थिइन्।

देशमा महिलासँग जोडिएका यस्ता मुद्दाहरुको चाङ लागेको छ। सकभर महिलाको उजुरीहरु दर्तै नगर्ने, गरेपनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउने, मुद्दा र अपराध अनुसन्धानको वाचा गर्ने, सहमती र सम्झौता गर्ने तर ती पुरा नगर्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायहरुमा व्याप्त भएको विगतका घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ।

पूर्व प्रधानन्यायधिश शुशिला कार्की देशभित्र विधिको शासन नहुँदा यस्ता समस्या देखिएको बताउँछिन्। ‘हिंसाका घटनाहरुको बारेमा प्रशासन आफै चनाखो हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त महिलाहरु म हिंसामा परे भनेर उजुरी दिन जाँदा समेत नलिएको अवस्था छ। अहिले महिलाहरु निर्धक्क भएर हिड्ने अवस्था छैन्। यो वातावरणको सिर्जना सरकारले र त्यसको प्रशासनले गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्।

अदालतमा आएका महिला हिंसा सम्बन्धि मुद्धाहरुमा महिलाहरुले न्याए नपाएको भन्ने नहुँने उनी बताउँछिन्। न्यायलयले प्रमाणको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हुँदा न्यायलयले महिला हिंसामा न्याय नदिएको भन्ने नभएको उनको भनाइ छ।

कार्की भन्छिन्, ‘इट्टालाई माटोको भर हुन्छ, इट्टा माटोलाई नबगाउन पातको भर हुन्छ भने जस्तो हरेक कुराको एउटा भर हुन्छ, यहाँ एउटा प्रहरीले काम गर्न थाल्यो भने यसले किन गर्यो भन्ने हुन्छ, एउटाको फोन आएसी काम रोक्र्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ त पहुँच नै पहँुचको कुराहरु छ। यो अवस्थामा न्याय कसरी पाइन्छ।’

विधिको शासन अनुसार काम गर्ने हो भने कोहि पनि न्यायका लागि सडकमा आउनु नपर्ने कार्कीको भनाइ छ।  

महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी महिला हिंसामा राजनीतिकरण हुँदा महिलाहरुले सहजै न्याय पाउन नसकेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘महिला हिंसाको कुरालाई राजनीतिकरण गरिन्छ यहाँ, महिला हिंसाको कुरामा एउटै आवाज उठ्दैन। सडकमा उठ्ने आवाज र सदनमा उठ्ने आवाज फरक हुन्छ। जबसम्म सडकदेखि सदनसम्म महिला हिंसाको कुरामा एउटै आवाज हुँदैन तबसम्म महिलाहरु न्यायका लागि यसरी नै हिड्नुपर्छ।’

अर्को राज्यका संयन्त्रहरु पनि महिलामैत्री नभएको उनको बुझाइ छ। न्याय दिने राज्य संयन्त्रनै राजनीतिक प्रभावमा पर्ने गरेको अन्सारी बताउँछिन्।

‘हाम्रो राज्य संयन्त्रहरु नै राजनीतिक प्रभावमा छन्। कुनै घटनामा कसैको फोन आउने बित्तिकै केश रोकिन्छ। राज्य संयन्त्रहरुले नै महिलालाई सहयोग गदैनन्,’ उनले भनिन। नेपालमा न्याय दिनका लागि पनि पहुँच, अवस्था जात हेरेर निर्धारण गर्ने हुँदा महिलाहरुले सहजै न्याय नपाएको उनको तर्क छ।  

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेल भने प्रहरीमा आएका मुद्धाहरुमा आफूहरुले राम्रोसंग अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्,‘प्रहरीमा आएको उजुरीमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। अदालतसम्म पुगेको मुद्धाहरुमा हामीले भन्ने केहि कुरा हुँदैन्। प्रहरीले एउटा घटनाको मुद्धामा एउटा उजुरी लिन्छ,त्यहि घटनामा बारम्बार उजुरी लिने भन्ने हुँदैन्।’

प्रहरीले कसैको फोन आउँदैमा मुद्धाको अनुसन्धान नरोकेको उनी दाबी गर्छन्। ‘फोन आउँदैमा कसैको मुद्धा रोक्ने भन्ने हुँदैन्। मुद्धा प्रहरी अधिकृतको हातमा हुन्छ। उसको नेतृत्वमा अनुसन्धान हुने हो। प्रहरीकोमा आइसकेको मुद्धामा फोनले केहि गर्दैन,’ पोखरेलले भने।

पोखरेलले यस्तो भने पनि प्रधानन्यायाधिश कार्की र महिला अधिकारकर्मी अन्सारी भने राजनीतिक दवावमा घटनाका अनुसन्धानहरु रोकिने गरेको आरोप लगाएका छन्।  

यता महिला आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराई आयोगमा हिंसामा परेर आएका महिलाहरुको समस्या सम्बोधन गरेको बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन्, ‘सबै कुरा हामीले हेर्ने भन्ने हुँदैन्। आयोगको पनि समित अधिकारहरु हुन्छन्। हाम्रो अधिकार भित्र परेका कामहरु हामीले गरेका छौं। कतिपय पीडितहरुले हामीलाई नै तपाईहरुले सहयोग गर्नु पर्दैन्। हामी महिला मन्त्रालय जान्छौं, गृह मन्त्रालय जान्छौं, अदालत जान्छौं भन्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले गर्ने केहि हुँदैन्।’

आयोगले आफ्नो क्षेत्राअधिकारको सबै काम गरिरहेकाले महिला हिंसामा आयोगले चासो नदेखाएको भन्न नहुने भट्टराई बताउँछिन्।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय सचिव डिल्लीराम शर्मा महिला हिंसाको घटनामा मन्त्रालयले संवेदनशिल भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। तर घटनाक्रमहरु हेर्दा उनको दाबी पुष्टि हुने आधार भेट्टाउन मुश्किल पर्छ । मन्त्रालयले हिंसाको तथ्य संकलन गरेर र अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरिरहेको शर्मा बताउँछन्। 

उनले भने, ‘महिला मन्त्रालयले मात्र सबै हिंसाको घटना हेर्ने र न्याय दिने भन्ने हुँदैन्। मन्त्रालयको पनि सिमित कार्यक्षेत्रहरु छन्। न्यायका लागि अन्य निकायहरुसँग समन्वय गर्ने, वकालत गर्ने कामहरु हामीले गरिरहेका छौं।’

केहि घटना मात्र हेरेर महिलाहरुले न्याय लिन सडक र अन्य क्रियाकलापनै रोज्न बाध्य भएको भन्न नहुँने उनको तर्क छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ हजार २ सय २५ महिला हिंसाको उजुरी परेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ हजार ७ सय ७४,आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ हजार ६ सय ३८,आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ हजार २ सय ३२ महिला हिंसाको उजुरी परेका छन् भने २०७८ पुस सम्म ७ हजार ६ सय २० महिला हिंसाको उजुरी परेका छन्।  

प्रकाशित: १९ माघ २०७९ १४:१२ बिहीबार