नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला र हाल भइरहेका यौनजन्यलगायत हिंंसापीडितलाई न्याय दिन नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। ह्युमन राइट्स वाचको विश्व प्रतिवेदन, २०२३ का अनुसार सरकारले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्याका विषयमा अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धानसम्म गर्न नसकेको उल्लेख छ। सरकारले सुरक्षा बलद्वारा भएका दुव्र्यवहारका घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पनि नसकेको बिहीबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।  

प्रतिवेदनमा महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट बढी पीडित भएका र उनीहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख छ। सरकारले यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनाबारे अझै पनि छानबिन नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ‘नेपालमा मानवअधिकारको शासनमा कमी आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता, न्यायको कमी देखिएको छ,’ ह्युमन राइट्स वाच दक्षिण एसियाकी निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ। विधेयक फेरि संसद्मा आएर छलफल हुनुपर्छ। सत्य, न्याय, परिपूरणका साथ दुव्र्यवहार दोहोरिने छैन भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।’

प्रतिवेदनमा विश्वभरका एक सयवटा देशमा मानवअधिकारको अवस्था विषयमा समीक्षा गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय अभावले नेपालमा दण्डहीनता बढेको र यसले देशका सबै क्षेत्रमा मानवअधिकार तथा सुशासनको अवमूल्यन भएको गांगुलीले बताइन्। नवनिर्वाचित सरकारले संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन त्यसमा संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।  

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक यसअघिको संसद्मा दर्ता भएको थियो। संसद्ले पारित गर्न नसक्दा सो विधेयक अलपत्र परेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले १६ वर्षदेखि न्याय कुरिरहेका छन्। संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदा द्वन्द्वपीडितले न्यायको झिनो आशा गरेका थिए। संशोधन विधेयकमा शसस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालत गठन गरी निरूपण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुरक्षाकर्मीद्वारा अहिले पनि अधिकार उल्लंघनका कार्य भइरहेका छन्। यस्ता आरोपका विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिन नेपाल सरकार असफल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। न्याय प्राप्तिका क्रममा पीडितले धेरै बाधाको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वकालमा अपराध भएकै स्तरमा अहिले पनि सुरक्षाकर्मीबाट मानवअधिकार उल्लंघन भइहँदा दण्डहीनता बढेको हो। ‘विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगका कारण भएका मृत्यु र हिरासतमा यातनाका कारण मृत्यु भएको आरोपमाथि प्रायः अनुसन्धान नै हुँदैनन् वा भएका अनुसन्धान पनि विश्वसनीय हुँदैनन्’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। उदाहरणका लागि रोल्पा कारागारमा अर्कै व्यक्तिका नाममा सजाय काटिरहेका २० वर्षीय सुन्दर हरिजनको गत जेठ ४ गते शंकास्पद परिस्थितिमा मृत्यु भएको थियो। यसैगरी जेठ २३ गते बर्दिया जिल्लामा राजमार्ग बन्द गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउन प्रहरीले गोली प्रयोग गर्दा १८ वर्षकी नवीना थारुको मृत्यु भएको थियो। यस्ता घटनामा पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केही वर्षयता अभिलेख भएका बलात्कारका घटनामा संख्यात्मक वृद्धि भएको आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी बलात्कार सम्बन्धी नेपालको तत्कालीन कानुनको हदम्यादलाई एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष (पीडित नाबालिग भएको खण्डमा तीन वर्ष) पुर्‍याइएको भए पनि यही हदम्यादकै प्रावधानले अझै पनि पीडितलाई न्यायको पहुँचमा अवरोध गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ। यस्ता घटनापीडितमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

कोभिड १९ महामारीका कारण नेपालमा बालश्रम बढेको र युनिसेफकाअनुसार प्रत्येक पाँच परिवारमध्ये एकलाई आफ्ना बालबच्चा पाल्न मुस्किल भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। बाल संरक्षण अनुदानलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्नसके समस्याको सामाधान हुने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।  

त्यसैगरी संघीय संसद्ले नयाँ नागरिकता ऐन पारित गरेको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्न अस्विकार गरेको चर्चा प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ऐनकानुन बनेमा बहिष्करणमा परेका हजारौंलाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध हुनसक्ने दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अझै पनि आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पुरुषको दाँजोमा महिलालाई कठिन छ। ऐनमा महिलाविरुद्ध विभेदका प्रावधान बाँकी छन्।’

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ०१:०० शुक्रबार