राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले सुकुमवासी समस्या व्यवस्थित रूपमा प्रक्रियामा लिएर गए सजिलै समाधान हुने दाबी गरेको छ। सोमबार भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रियामा समितिका पदाधिकारीले सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ धकेलेको दाबी गरे।  

काठमाडौं समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई किन जटिल बनायो भनेर बुझ्न नसकिएको बताए। ‘लगत संकलनदेखि संकलित लगतको छानबिनको आदि काम गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ, तर काठमाडौं महानगरपालिका प्रक्रिया छाडेर बलजफ्तीको बाटोमा किन अघि बढ्यो बुझ्न सकिएन।’ अध्यक्ष प्रजापतिले भने।

सम्झौताअनुसार महानगरले प्रक्रिया अघि बढाई लगत संकलन गरी आवश्यक छानबिन पनि गरेको भए अहिलेसम्ममा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान भई समस्या समाधानसम्म पुगिसक्ने दाबी प्रजापतिको हो। ‘काठमाडौं महानगरले भनिरहेजस्तै हामीले पनि सुकुमवासीलाई सार्वजनिक जग्गाबाट हटाउने नै भनेका हौं, तर प्रक्रियागत ढंगबाट व्यवस्थित रूपमा हटाउने हो। बल प्रयोग गरेर होइन’ प्रजापतिले थपे।  

भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले आफूहरू समितिमा पदभार ग्रहण गरे आएसँगै काम सुरु गरेको तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेको अवस्थामा सबै काम रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन्। अब निर्वाचन आचार संहिताको अवधि सकिएको अवस्थामा आफूहरू सक्रिय रूपमा अघि बढेको र यस क्रममा सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि खतिवडाले दिइन्। ‘सम्झौता भइसकेका अन्य नगरपालिकामा आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइँदै छ। भूमिहीन सुकुमवासीका लागि कार्यविधि बनिरहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरमा मात्र डोजरको सहायतामा अस्तव्यस्त बनाउनुपर्ने अवस्था थिएन। कार्यविधिमा टेकेर अगाडि बढ्दा यो समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ’, खतिवडाले भनिन्।  

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानबिनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ। सो सम्झौताअनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानबिन, प्रमाणीकरण आदि काम गर्ने छ। यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको र ती नगरपालिकामा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ।  

त्यस्तै समितिका अर्का सदस्य मोतीलाल लामाले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफूहरू अहोरात्र खटिइरहेको दाबी गरे। आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्या समाधानमा जुट्न सबै सरोकारवाला निकायलाई काठमाडौं समितिले आग्रह गरेको छ। समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठनपश्चात् काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढी लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ। १३ लाख ५० हजार लगत संकलन भएकोमा ७ लाख बढी विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टी भइसकेको छ।