२०८४ सालमा हुने तय भएको आवधिक निर्वाचन जेनजी विद्रोहका कारण २०८२ सालमै हुन गइरहेको  छ। संसद् विघटनपछि गठन भएको संविधानबाहिरको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्छ कि सक्दैन भने ठुलो संशय थियो। तर अगामी निर्वाचनका लागि दलहरू उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने सरकारको खुलेर विरोध गरेका ठुला दल कांग्रेस–एमाले पनि चुनावमा होमिइसकेकाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा संशय देखिन्न।

उम्मेदवारी दर्ता हुनुअघि मतदातामा पनि खासै चुनावको चहलपहल थिएन तर अहिले सहरी भेगदेखि ग्रामीण भेगसम्म चुनावको चर्चा बहस छलफल भइरहेका छन्। उम्मेदवारहरू पनि घरदैलोदेखि बैठक गरी आफ्नो कुरा मतदातासमक्ष राख्न थालिसकेका छन्। सरकारले पनि मतपत्रदेखि निर्वाचन प्रहरीसमेतको व्यवस्थापन एवं निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेकाले अब चुनावप्रति शंका गर्नुको औचित्य छैन।

लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो। यसर्थ निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक शक्ति भाग्नु वा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा नभए परिणाम स्वीकार्य हुँदैन भन्नु अलोकतान्त्रिक कार्य हुन्। अहिले केही ठुला दलका नेताले निर्वाचनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अद्यापि निर्वाचनको वातावरण नबनेको र आफ्नो पक्षमा नभए स्वीकार्य नहुने र मुलुकमा अनिष्ट हुने कुरा गर्दै छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा चाँडै टुंगो लगाओस् भन्ने माग गर्दै छन्। 

यसले पुराना तथा ठुला दलहरूको पक्षमा जनमत नरहेको कुरा ठुला दलका नेताहरूले महसुस गरेको  सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। ठुला दलहरू निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको पनि भन्न सकिन्छ। जुन निकासको मार्ग होइन। जहाँसम्म अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाको सवाल छ, मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको र जनताले निर्वाचनलाई स्वीकार गरिसकेकाले सर्वोच्च जनताको लोकतान्त्रिक मार्गलाई अदालतको फैसलाले पनि रोक्न सक्दैन, रोक्नुहुँदैन। यस अर्थमा भन्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छ। 

फागुन २१ मा निर्वाचन हुने पक्का भइसकेपछि निर्वाचनले दिने परिणामको चर्चा हुनु अपरिहार्य छ। निर्वाचन होस् तर निर्वाचन परिणाममुखी होस् भन्नेतर्फ मतदाता, दल तथा नेताहरूको ध्यान हुनुपर्छ। सरकारले पनि परिणाममुखी निर्वाचन गराउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। आगामी निर्वाचनले पनि विगतजस्तै अवस्थाको सिर्जना गर्‍यो भने निर्वाचनको औचित्य मात्र समाप्त हुँदैन, युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको पनि महत्त्व रहन्न। मुलुक केवल एक प्रयोगशाला मात्र साबित हुन सक्छ। जुन वास्तवमा मुलुकको हितमा हुँदैन। 

समयअगावै निर्वाचन गर्नुको मुख्य कारण हो, देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य, नातावाद–कृपावादको अन्त्य, नेताहरूको दलीय दम्भको अन्त्य, विधिको शासनको अन्त्य, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था, किसानलाई सहज कृषि उत्पादनको व्यवस्था र बजारीकरण, दोहोरो करको भारबाट उन्मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी जागिरमा सबैको पहुँच, विभेदरहित कानुनको निर्माण, नागरिकबिचको विभेद एवं विकृतिको अन्त्य, साधन स्रोतको समुचित उपयोगको नीति लागुलगायत मुद्दा लिई वर्तमान निर्वाचन भई रहेकाले यस निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिमध्ये कसबाट यो उद्देश्य पूरा हुने अवस्था छ, मतदाताले विश्लेषण गरी मतदान गर्नुपर्छ। लहलहैमा मतदान गर्नुभन्दा मुलुकको समस्या समाधानको क्षमता भएको व्यक्ति चुनिनु आजको अपरिहार्यता हो। निष्पक्ष निर्वाचन महत्त्वपूर्ण विषय हो। निष्पक्ष निर्वाचनको मुख्य चुनौती आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति, आपराधिक गतिविधिमा लागेको व्यक्ति, एउटै व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार बन्नु, हल्लाको भरमा उम्मेदवार चयन गर्ने प्रवृत्ति बनाउनु आदि हुन्। तर अहिले उम्मेदवारलाई लखेट्ने, अपमानित गर्नेलगायत कार्य हुनु पनि आचारसंहिताविपरीत हुन्। 

कुन उम्मेदवार कुन दलमा थिए ? पहिला के भाषण दिएका थिए ? ती कुराभन्दा आगामी दिनमा जनताको हितमा गर्ने योजना तथा रोडम्याप के छन् ? त्यो हेरी समर्थन वा असमर्थन गर्नुपर्छ। जुन क्रियाकलाप अहिले देखिएको छैन। जसले पुनः निर्वाचन परिणाममुखी नहुने निश्चित छ। हाम्रो निर्वाचन प्रयोगशालाजस्तै बनेको छ। एकपछि अर्कोलाई हेर्ने प्रयोगशाला। जसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन। मतदाताले नयाँ र पुराना भन्ने मान्यताभन्दा पनि विकासको योजना र दृष्टिकोणका आधारमा समर्थन गर्नुपर्छ। नयाँ दलले रोजगारीको समस्या समाधान गर्न के योजना बनाएका छन् ? सुशासनका लागि कस्तो मापदण्ड बनाएका छन् ? कृषिको समस्या समाधानतर्फ के योजना छ ? नयाँको नाउँमा उम्मेदवारी दिएका जोसुकैलाई अवसर दिँदा विगतजस्तै अवस्था आउन सक्छ। 

विगतको अवस्था हेर्दा ठुला दलहरूले एउटै व्यक्तिलाई आठ पटकसम्म एउटै क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएका छन्। एउटा व्यक्ति पटक पटक जिती चार–पाँच पटक मन्त्रीसमेत भएका छन् तर ती मन्त्रीको आफ्नो गाउँमा आगो निभाउन वरुण यन्त्रसम्म सहज रूपले जान सक्ने अवस्था छैन। पटक पटक मन्त्री बनेका घरछेउबाट बगेका नदीहरूको पानी वर्षौंदेखि फोहोर छ। उद्योगहरूको दूषित पानीले नदीजस्तो प्राकृतिक सम्पदालाई प्रयोगहीन बनाएको छ। 

भएभरका नहरहरू सखाप हुनुका साथै वनजंगलको पनि विनाश उतिकै छ। वर्षा नभएर कृषकले समयमा खेती गर्न सकेका छैनन् भने अब त गर्मी याममा पृथ्वीभित्रको पानीको सतह समेत घटेर पिउने पानीको अभाव हुने गरेको छ। जसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ खासै योजना छैन। यसबाट पटक पटक सांसद मन्त्री बने पनि खासै उपलब्धि दिन नसकेको व्यक्तिलाई नै ठुला दलहरूले उम्मेदवार बनाउनुबाट दलीय दम्भ नै रहेको पुष्टि मात्र हुँदैन, जनताको हितभन्दा दल र नेताको हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ। जसलाई उम्मेदवार बनाए पनि जनताले निर्वाचित गर्छन् भने अतिवादी सोच देखिन्छ। जसलाई जनताले चिर्न सक्नुपर्छ।

केही नेताहरू मधेस आन्दोलनबाट जन्मिए। जसलाई जनताले पटक पटक निर्वाचित गरी अवसर दिए, मन्त्री पनि बनाए तर तिनले जनताको हितमा खासै केही गरेनन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दललाई विभाजन गरे। सत्तामा गएपछि विरोधी दलकै उम्मेदवार भएर आए। जसलाई अहिले केही ठाउँमा लखेटिएको दुःखद घटना देखिएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने नेता जता गएका छन्, केही व्यक्ति उतै धमाधम दल बदल्दै गएका छन्। यसले विचारधाराको भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित सोच हाबी छ। व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिनु भनेको निरंकुशता ल्याउनु हो। अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको बढावा दिनु हो। अहिले पनि प्रणालीभन्दा व्यक्तिलाई महत्त्व दिइयो भने परिणाम आउँदैन। 

विगत निर्वाचनमा जात विशेषमा मतदाता केन्द्रित थिए। दलहरूले पनि जातीय आधारमा उम्मेदवार बनाउँथे। अहिले पनि उस्तै रवैया छ। मतदाताले पनि आँखा चिम्लेर आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई महत्त्व दिने गरेका छन्। जुन गलत हो। जातीय बाहुल्य क्षेत्रमा जितेकाहरूले आफ्नो स्वजातीयलाई बढी महत्त्व दिएकाले अन्य जातिले पनि आफ्नो जातका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो तर यसले मुलुकको समग्र विकास हुँदैन। जहाँको जस्तो भए पनि जात हो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने अन्ध भक्तिले परिणाममुखी निर्वाचन हुँदैन। 

केही नेताले संविधान र मुलुकलाई बचाउन उम्मेदवारी दिएको भाषण गर्दै छन्,  जबकि र संविधान र मूलकमाथि कुनै संकट छैन। तर पनि कुनै मतदाताले मुलुक र संविधानमाथि कस्तो संकट छ प्रश्न गरेको देखिन्न। ती नेताको शीर्ष नेताले गरेको रटान नै आफ्नो चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाउनु दुर्भाग्य हो। जनताले सो प्रश्न पनि नगरी त्यस्तै नेताको पछाडि झुम्मिनुले कुनै परिणाम आउँदैन। विगतजस्तै मुलुक प्रयोगशाला नै बनिरहन्छ। जसले अर्को विद्रोह जन्मन सक्छ। यसर्थ अहिले मतदाताको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आइपुगेको छ। व्यक्ति केन्द्रित सोचभन्दा विकासमुखी सोच भएकालाई नै मतदान गरौँ। मुलुकलाई निर्वाचनको प्रयोगशाला बनाउनुभन्दा निर्वाचनले जनतामा सुख, समृद्धि तथा विकास दिने व्यक्तिलाई निर्वाचित गरौँ।