सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी रोक्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा चुस्त बनाउन जनशक्ति थप गर्नुपर्ने वा उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फका नाका ‘कभर’ गर्नेगरी सिसी क्यामेरा खरिद गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको छ। सशस्त्रले पूरा जनशक्ति दिन सक्ने अवस्था नरहे प्रविधिगत रूपमा सीमाको निगरानी गर्न सिसी क्यामेरा खरिद गरिदिन गृह मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव राखेको हो।

‘सरकारमा जो आए पनि विभागीय टिमले राम्रो काम गरेन भन्ने आरोप मात्रै आउँछ तर विभागमा कति समस्या छन् भनेर बुझ्न खोजिँदैन। सरकारले कति जनशक्ति दिएको छ र प्राविधिक अवस्था कस्तो छ भनेर कहिल्यै हेरिएन। सधैं परिणाम खोइ भनेर मात्रै प्रश्न गरिन्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीमा क्षेत्रका लागि करिब ६ हजार जनशक्ति अभाव रहेको भनेर गृहमा प्रस्ताव पठाएको एक वर्ष भयो। ४ हजार २०० दरबन्दी स्वीकृत त भयो तर अर्थमा गएर रोकियो।’

उनका अनुसार सरकारले जनशक्ति नथप्ने हो भने प्रविधि दिए पनि हुन्छ, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका लागि सिसी क्यामेरा दिए अहिलेको जनशक्तिले काम चलाउन सकिन्छ।

‘सीमा क्षेत्रको अवस्थाबारे हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं। कति सिसी क्यामेरा चाहिन्छ, त्यसका लागि कस्तो प्रविधि आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिसकेका छौं। कुनै न कुनै दिन प्रविधिमार्फत सीमामा अनुगमन गर्ने अवस्थामा जानैपर्छ। त्यसको तयारी थाल्नु अनिवार्य छ,’ सशस्त्रका ती अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार तत्काललाई साढे ३ अर्ब बराबरका सिसी क्यामेरा खरिद गरे सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्न सकिन्छ। ‘सरकारका लागि यो ठुलो बजेट होइन, सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई दोष दिएर तस्करी बढ्यो मात्रै भन्नु बिडम्बना हो। साधनस्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा कसैको ध्यान नजानु दुःखद हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने। सरकारले सीमा सुरक्षामा बर्सेनि बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) र विभिन्न युनिट थप गर्दै लगे पनि जनशक्ति वृद्धि नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ।

सरकारले सीमा क्षेत्रमा ५०० बिओपी बनाउने नीति ल्याएपछि सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले विभिन्न युनिट र आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि मुख्यालयले अहिलेकै युनिटहरूका लागि ६ हजार ५०० भन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रस्ताव सरकारसमक्ष गरेको थियो। आवश्यक सबै दरबन्दी एकैपटक थप्न गाह्रो हुने भन्दै ४ हजार २०० दरबन्दी तत्काल थप गर्न सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्थमा गएर रोकिएको हो। ‘सशस्त्र प्रहरी र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सिसी क्यामेरा जडान आवश्यक रहेको छ, सीमापारि भाततर्फ पनि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ तर नेपालले भने १५ किलोमिटरको फरकमा पोस्ट खडा गरेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा बिओपी पाँच सय पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका थिए। सोहीअनुसार हरेक वर्ष बिओपीको संख्या थपिँदै गएको छ तर जनशक्तिको अवस्था भने पुरानै छ। सोहीअनुरूप बिओपी थपिए सीमा क्षेत्रमा चार किलोमिटरको फरकमा बिओपी हुनेछन्। तर अहिले जनशक्ति अभावमा करिब १५ किलोमिटरको फरकमा बिओपी छन्।

हरेकपटक ड्युटीमा खटिँदा एक सहायक हवल्दारको कमान्डमा तीन जना खटिने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा तस्करहरूको आक्रमणमा परेर प्रहरी घाइतेसमेत भएका छन्। दरबन्दी थपको विषयलाई सशस्त्र मुख्यालयले वृत्ति विकासका रूपमा समेत लिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा ठुलो संख्यामा भर्ना लिने तर माथिल्लो पदका दरबन्दी भने न्यून हुँदा वृत्ति विकासमै असर परेकाले माथिल्ला पदहरूको दरबन्दी पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्रोतको भनाइ छ। वृत्ति विकासमा समस्या हुँदा सशस्त्र प्रहरीप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएकाले दरबन्दी थप वा प्रविधिमैत्री अवस्थाको विकासमा जोड दिइएको स्रोतको दाबी छ।

डाउन ज्याकेट दिइने

सशस्त्र प्रहरी बलले हिमाली भेगमा खटिने आफ्ना कर्मचारीलाई मौसमअनुकूलको कपडा उपलब्ध गराउने भएको छ। जाडोयाममा चिसोबाट बच्न मौसमअनुकूल हुने गरी हिमाली चुस्ता र डाउन ज्याकेट उपलब्ध गराउने भएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम १६७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हिमाली भेगमा खटिने सशस्त्रका सबै सुरक्षाकर्मीलाई मौसमअनुकूल पोसाक दिने निर्णय गरिएको हो। अहिले हिमाली भेगमा खटिने सुरक्षाकर्मी सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा आफूले लगाएका डाउन ज्याकेट र हिमाली चुस्ता कार्यालयमा छाड्नुपर्ने बाध्यता भए पनि अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको छ।

यसअघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तीनतीन वर्षमा ‘कटन प्याडेट युनिफर्म सुट’ र पाँच वर्षको अन्तरालमा ‘स्नोपार्क ज्याकेट’ मात्र पाउँदै आएका थिए। यो व्यवस्थाबाट हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकृत तथा जवानहरूले पाउँदै आएको पोसाक तथा अन्य सामानका सम्बन्धमा समेत संशोधन गरिएको छ। 

डिएसपी थापाका अनुसार संशोधित नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले एक वर्ष अवधिमा पाउने पिटी गन्जी, पिटी कट्टु र पिटी जुत्तामा ट्र्याक सुट र स्पोर्ट्स जुत्ता थप गरिएको छ। सिनियर अधिकृतहरूले पाउँदै आएको ‘टपबुट’ जुनियर अधिकृतहरूलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको डिएसपी थापाले जानकारी दिए।

त्यसैगरी राजपत्रांकित अधिकृतहरूका लागि मात्र गरम र जाडो मौसममा उपलब्ध गराइएको सेरेमोनियल ड्रेस अब सेरेमोनियल कार्यक्रमहरूमा भाग लिने सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने भएको छ। यस्तै सबै स्वास्थ्य प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई दुई वर्षमा सेतो टेरिकटन एप्रोन उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब प्रत्येक वर्ष उनीहरूलाई सेतो टेरिकटन स्क्रब दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

मिसनमा जान १५ वर्ष सेवा अनिवार्य

सशस्त्र प्रहरीले सबै प्रहरी जवान अधिकृतको पालो पुर्‍याउने हेतुले राष्ट्रसंघीय मिसनमा सहभागी हुने आफ्ना कर्मचारीका लागि सेवा अवधिको मापदण्ड निर्धारण गर्दै १५ वर्ष अनिवार्य गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन फम्र्ड पुलिस युनिट (युएन एफपियु) का रूपमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कम्तीमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको हो।

मिसनमा सहभागी हुने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘युएन एफपियु मिसन छनोट निर्देशिका–२०७९’ संशोधन गरिएको छ। उक्त संशोधनले लामो समय सेवा अवधि पूरा गरी मिसनमा अवसर नपाएका कर्मचारी बढी लाभान्वित हुने बताइएको छ। यसअघि ‘युएन एफपियु मिसन छनोट निर्देशिका-२०७१’ अनुसार न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी समेत मिसनमा सहभागी हुँदै आएका थिए। ‘पहिले सेवामा प्रवेश गरेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले यस्ता प्रकारका अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य र देशभरिका एकाइहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सुझाव अनुसार निर्देशिका परिमार्जन गरिएको हो,’ सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए।

उनका अनुसार मिसनका लागि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हालै मात्र लागु गरेको बडी मास इन्डेक्स (बिएमआई) का आधारमा स्वास्थ्य वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसारको मापदण्डमा समेत अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। जसअनुसार उचाइअनुसारको तौल नभएका अति दुब्ला र अति मोटा कर्मचारी यस अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।

मापदण्ड पूरा भई विभागीय कारबाहीमा परेको कर्मचारी भए कारबाहीमा नपरेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिने तर पछिल्लो भर्ना तथा पदोन्नति मिति भएका कर्मचारीहरूसँग छनोट गर्नुपर्ने भए यो प्रावधान लागु गरिनेछैन। आचरणविपरीत क्रियाकलाप गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उक्त निर्देशिकामा तोकिएको अवधिसम्म मिसन छनोटमा वञ्चित गरिनेछ। जसअनुसार एकपटक मात्र विभागीय सजाय पाएका कर्मचारीहरूका हकमा सजाय फुकुवा भएको मितिले एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी सजाय पाएका कर्मचारीहरूका हकमा सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

साथै पदको ज्येष्ठतामा पर्न बढुवा फाराम नभर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई तीन वर्षसम्म उक्त अवसरबाट वञ्चित गरिनेछ। यसअघि बढुवा फाराम नबुझाई सिनियर हुने र मिसन जान खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। निर्देशिकाअनुसार लगातार वा पटक-पटक गरी १२ महिनाभन्दा बढी समय ड्युटी गर्न नसक्ने भनी नेपाल एपिएफ अस्पतालका सम्बन्धित चिकित्सकको रायअभिलेखबाट देखिए त्यस्ता कर्मचारीलाई मिसन छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछैन।

दर्जागत ज्येष्ठताका आधारमा छनोट

एफपियु प्री–एफप्याट परीक्षामा सिनियर अधिकृतहरूलाई तोकिएको कोटाको दोब्बर संख्यामा सहभागी गराई उत्तीर्णमध्येबाट दर्जागत ज्येष्ठताका आधारमा छनोट गरिनेछ। परीक्षामा अनुत्तीर्ण भई तोकिएको संख्या अपुग भए ज्येष्ठता क्रमका आधारमा निकटतम जुनियरलाई परीक्षामा पुनः सहभागी गराई परीक्षा सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका साथै सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकका हकमा तोकिएको संख्यालाई शतप्रतिशत मानी उक्त संख्याको ८० प्रतिशत खुला भर्नाको ज्येष्ठता क्रमबाट र २० प्रतिशत भर्ना मितिको ज्येष्ठता क्रमअनुसार छनोट गरिनेछ।

यसैगरी मिसन छनोट भएका अधिकृतले विशेष कारणबाहेक (प्रसूति, किरिया, विपद्) मिसनमा जान असमर्थता देखाए सम्बन्धित दर्जाको वैकल्पिक उम्मेदवारलाई छनोट गरी यस्ता कर्मचारीको मनोनयन रद्द गरिने र यसरी रद्द भएको कर्मचारी सो वर्ष सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुनसमेत पाउनेछैन।

मिसन छनोटपछि सञ्चालन हुने तैनाथी पूर्वतालिममा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा लिइने स्तर परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए तथा सो तालिममा १५ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए र आचरणविपरीतको कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मिसन सहभागिता रद्द गरिनेसमेत निर्देशिकामा समेटिएको छ। हालसम्म सशस्त्र प्रहरीबाट ६१ वटा टोली गरी कुल ७ हजार ७२४ जनाले शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा सेवा प्रदान गरिसकेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीको किडालमा हालै थप मिसनका रूपमा तैनाथीका लागि तयारी अवस्थामा छ ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७९ ०३:२४ सोमबार