संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ। कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा उनले पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

सय दिनको अवधिमा केही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा पुगे पनि अधिकांश महत्वाकांक्षी योजना अझै प्रारम्भिक चरणमै सीमित देखिएका छन्।

आरोग्य पर्यटन रणनीति प्रमुख उपलब्धि

सरकारको सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाललाई आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) को अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्धारित समयसीमा नाघेर भए पनि आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत भएको छ।

रणनीतिले योग, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा पूर्वीय दर्शनमा आधारित पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डअन्तर्गतका परियोजनाको लगानी मोडालिटी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

अधुरा रहे अधिकांश प्रतिबद्धता

मन्त्रालयले उदयपुर, रामारोशन, बडिमालिका, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाललगायत नयाँ ट्रेकिङ रुटको विस्तृत विकास योजना एक महिनाभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर ती योजनाको कार्यान्वयन अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकास, गन्तव्यमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको प्रयास

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै निजी क्षेत्रका सुझाव आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाएको भए पनि त्यसको ठोस नीतिगत परिणाम भने अझै देखिएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णय

सय दिनको अवधिमा पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णय भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाउने, नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने तथा आरोग्य पर्यटन रणनीति पारित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएका छन्।

यसैगरी केही पर्वतारोहण दस्तुर छुट, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाको गठन आदेश संशोधन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशक नियुक्ति तथा नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

पर्यटन नीति अघि बढ्यो, विधेयक छलफलमै

मन्त्री पौडेलले पर्यटनलाई वर्षभर सञ्चालन हुने आर्थिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउने नीति अघि सारेका छन्।

सरकारले ‘पर्यटन नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरिसकेको छ भने ‘पर्यटन विधेयक, २०८२’ संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको छ।

उड्डयन क्षेत्रमा सुधार अझै सुस्त

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन। युरोपेली संघले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने प्रयासले अझै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

नेपाल वायुसेवा निगमको ऋणभार, जहाज अभाव, व्यवस्थापन समस्या तथा बजार विस्तारका चुनौती पनि यथावत् छन्। निगम सुधारको आवश्यकता औँल्याइए पनि संरचनागत परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा चुनौती

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन सकेको छैन।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि आवश्यक कूटनीतिक सहमति जुटाउन समय लागिरहेका कारण अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका विमानस्थलहरू अपेक्षित क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

बन्द विमानस्थल र दुर्गम क्षेत्रको समस्या

देशभरका ५५ विमानस्थलमध्ये २१ वटा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा यात्रु अभाव, प्राविधिक पूर्वाधारको कमी तथा आर्थिक व्यवहार्यताका कारण नियमित उडान सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।

बजेट अभावले कार्यान्वयन प्रभावित

मन्त्रालयले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षित सरकारी लगानी तत्काल बढाउन कठिन रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ। बजेट अभाव तथा नीतिगत जटिलताका कारण केही योजना घोषणामै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ।

विवाद पनि सँगसँगै

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने नीति अघि बढे पनि नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा योग्यता र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालय विवादमा परेको छ।

यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिको योग्यता र अनुभवमाथि पनि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्। हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अव्यवस्थित गतिविधि नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ।

मिश्रित उपलब्धिको समीक्षा

सय दिनको अवधिमा आरोग्य पर्यटन रणनीति स्वीकृत हुनु, पर्यटनसम्बन्धी कानुनी संरचना अघि बढ्नु, सांस्कृतिक संस्थाको पुनर्संरचना तथा निजी क्षेत्रसँग संवाद विस्तार सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएका छन्।

तर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्स सुधार, युरोपेली संघको हवाई प्रतिबन्ध हटाउने पहल तथा पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले दीर्घकालीन नीति र योजना अघि सारे पनि ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार अपरिहार्य देखिएको छ।