प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन थाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने हालसम्म संसद्मा औपचारिक प्रश्नोत्तर सामना गरेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउनेछन्।

असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएकाले अब बस्ने बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्भावना छ। नयाँ नियमावली असार १८ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो।

यसअघि असार १७ गते प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रूपमा संसद् बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। भारतसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे स्पष्ट पारेका थिए। तर त्यो औपचारिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने थिएन।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता साढे तीन महिनाको अवधिमा शाह सात पटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतका प्रधानमन्त्रीहरू पनि नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित हुने अभ्यासमा सधैं देखिएका थिएनन्।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थित र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ। बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक साता सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने अभ्यास रहेको छ भने भारतमा पनि संसद्को प्रश्नोत्तर समयमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहने गर्छ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले प्रश्नोत्तर प्रणाली राखिएको हो। अब प्रधानमन्त्री शाहले कहिलेदेखि यो व्यवस्थालाई नियमित रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।