नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएकाले त्यसको कागजातका आधारमा पार्टी केन्द्रीय समिति अद्यावधिकको निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।  

कानुन व्यवसायीसहित आज निर्वाचन आयोग आएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरूले थप कागजात पेस गरेका छन् । नवनिर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार नियमित महाधिवेशन कार्यान्वयन नभएकाले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गरिएको बताए । कांग्रेस विधानको दफा १५ ले महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकाय भनेकाले त्यहाँबाट गरिएका निर्णय कानुनसम्मत रहेको उनको दाबी थियो ।  

“विधान अनुसार ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २८ गते नै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन्, विधानको दफा ३ को उपदफा १२ ले केन्द्रीय कार्यालय भन्नाले महामन्त्री भन्ने उल्लेख गरेको छ, विधान कार्यान्वयन नगर्नू कानुनको उल्लङ्घन हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले हामीले विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराएका हौँ, कार्यान्वयन नगरे रु पाँच हजार जरिवानाको व्यवस्था कानुनमा रहेको छ”, उनले भने ।  

हस्ताक्षर गरेका २९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र फिर्ता लिएको जानकारी उपसभापति शर्माले आयोगलाई गराए । घर फर्किसकेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिए भनी हल्ला फिँजाइएको उनको दाबी थियो ।  

असोज २८ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नै हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गरिएको निवेदन पार्टी कार्यालयमा दर्ता भएको र दर्ता नं. १०१ रहेको उपसभापति पुष्पा भुसालले बताइन् । दुई हजार ४८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र दुई हजार ६५२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेनमा उपस्थित भएर नीति र नेतृत्व पारित गरेको उनले जानकारी दिइन् ।  

कांग्रेस विधानको दफा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरेको तीन महिनाभित्र गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेकी भुसालको भनाइ थियो ।  

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रदीप पौडेलले महाधिवेशनले बनाएको नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने काम केन्द्रीय कार्य समिति भएको बताए । नीति, नियम र नेतृत्व चयन गर्ने आधिकारिक मञ्च महाधिवेशन नै भएकाले विशेष महाधिवेशन वैध रहेको उनको भनाइ थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले असोज २८ गते ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको कागजात आफूहरूले नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएको र उनले नै हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएकामा अहिले विशेष महाधिवेशन कहाँ, कहिले भयो ? थाहा छैन भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे ।  

नेपाल बार एशोसियशनको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य प्रेमबहादुर खड्काले ४० प्रतिशतभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै भएको बताए । पार्टी विधानको यही व्यवस्थाअनुसार दुई जना तत्कालीन महामन्त्रीले आफ्नो काम पूरा गरेको उनले सुनाए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णय अद्यावधिक गर्न आफूहरू आयोग आएको उनले बताए ।  

कांग्रेस निर्वाचन समितिको संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा अहिले कुनै विवाद नरहेकाले दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गरिनुपर्ने बताए । कांग्रेस विधानअनुसार निर्वाचन कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर विधिसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको उनले आयोगलाई जानकारी गराए ।  

नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत विशेष महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले छिटो गरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सूची अद्यावधिक गर्न माग गरेका थिए ।