न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। न्यायपरिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको हो। सिफारिसमध्येबाट एकजना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चैत १८ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवाबाट अवकाश पाउँदैछन्। यसैकारण नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुत्ति, राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सबै न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको हो।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाममध्येबाट एक जना प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति, हुनेछन्। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस न्यायाधीशमध्येबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउनेछ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाएपछि सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ।