नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारको सय दिनको कार्यकाल लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुनी शासन र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्षका नेताहरूबाट आएका परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अघि बढाइएको प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकार निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप थियो।

बरालले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको घटनाले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको बताए। नियमावलीका केही व्यवस्थाले कानुनी राज्यको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो।

‘संसदीय अभ्यासभित्र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको नियमावली जबरजस्ती पारित भएको दृश्यले सत्ताधारी दललाई नै गिज्याएको छ। नियमावलीका विषयवस्तुले कानुनी राज्यको मर्यादा मिचेका छन्। फौजदारी कानुनभन्दा माथि विशेष कानुन बनाएर संसद्ले गरेको घोषणाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने।

उनले मन्त्रीहरूमाथि उठेका आर्जन तथा अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नमा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा ‘आफैं बोक्सी, आफैं धामी’ बनेर कानुनी शासनको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरे। साथै संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी पनि गरे।

बरालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनयुद्धकालसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेसी स्थगन गर्न दिएको निर्देशनप्रति समेत आपत्ति जनाए। साथै गौरी आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै उनले संसद्मा प्रश्न उठाए।