एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा विचार र आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ। एमाले अनुशाससन आयोगले नै पार्टीका नेताहरूमा विचार र आचरणमा गम्भीर समस्या रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। ‘यथास्थिति बदल्न हिँडेका नेताहरू वैचारिक रूपमा दृढ तथा आचरण र व्यवहारमा परिपक्व र नैतिकवान् भएनन् भने पार्टीमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ। कतिपय नेताहरूको व्यवहार र आचरणमा विचलन देखिएको छ’, अनुशासन आयोगमा अध्यक्ष केशव बडालले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा कतिपय नेताहरूमा संकीर्ण मानसिकता देखिएको र उनीहरूले पार्टीका निर्णयहरू तथा संगठनात्मक पद्धतिलाई नमान्ने तथा उल्लंघन गर्ने जस्तो अराजक प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको उल्लेख छ। ‘के गर्न पर्ने हो भनेर विकल्प दिँदैनन्, समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा छलफल पनि गर्दैनन्, छलफलमा आफ्ना कुरा मात्र भन्ने र अरुका कुरा सुन्दैनन्, अरुले बोलेका कुरालाई टिपिहाल्ने र त्यसैमा टेकेर अनेक टिप्पणी गरिहाल्छन्, नयाँ कुरा र सिर्जनशील विषयमा प्रायः कुरै गर्दैनन्, आफूले नजानेको कुरा स्विकार्दैनन्, इत्यादि। कतिपय नेताहरूमा देखिने गरेका यी प्रतिनिधिमूलक प्रवृत्ति हुन्’, प्रतिवेदनमा कसैको नाम नतोकी समस्या पहिचान गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कुनै नेता वा कार्यकर्ता लापरबाह हुँदा वा विषयमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा गलत निर्णय हुने गरेको पनि उल्लेख छ। ‘नेताहरूमा विधि र पद्धति मिचेर काम गर्ने र त्यस्तो विधि मेरा लागि होइन भन्ने सोच भएको समेत देखिएको छ। पार्टीभित्र कतिपय नेताले विचारका नाममा आफ्ना निजी कुरा तथा एकांकी चिन्तन बताइरहने र जनताका कुरालाई महत्त्व नदिने गरेको देखिएको छ।

त्यसैगरी वर्गीयरूपमा आधारभूत तहका श्रमजीवी जनताको समस्यालाई यथासमयमा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय नेताहरूको व्यवहारमा देखिएको बडप्पन, रुखो वचन तथा आक्रामक गालीगलौजको शैलीलाई जनताले रुचाएका छैनन्’, प्रतिवेदनमा समीक्षा गरिएको छ।

पार्टीभित्र र जनसंगठनमा यौनजन्य आचरणहरू समेत देखिन थालेको र जनस्तरबाट प्रश्न उठिसकेपछि पनि आचरण सच्याउनुको सट्टा सार्वजनिक रूपमा दम्भ प्रकट भैरहनु दुखःद भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

कतिपय नेताहरू आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा नहुँदा कुण्ठाको रूपमा रहने गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता, नेकपा गठन अनि पार्टी विग्रहको सिलसिलामा कतिपय नेताहरूको तुष्टि कुण्ठाका रूपमा प्रकट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘त्यतिबेला कुण्ठाग्रस्त नेताहरूले आफ्ना लागि पद, प्रतिष्ठा र सुविधा माग गरी बैठकहरू अवरुद्ध गरेका थिए। कुण्ठा दूषित नियतबाट प्रेरित हुन्छ भने चरम आकांक्षाहरू पूरा नहुँदा अतृप्त महत्त्वाकांक्षाका रूपमा पनि प्रकट हुने गर्छ। उनीहरूले आफ्ना निहित तुष्टिहरू पूरा गर्न माग राख्ने, स्वार्थहरू मिलाएर गुट बनाउने, असहिष्णु तथा आक्रामक हुने आचरण र व्यवहार देखाएका थिए’, प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ। त्यतिबेला सुषुप्त रूपमा रहेका निहित स्वार्थ राख्ने गुटहरू एकआपसमा मिलेकाले पार्टीलाई विभाजित गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ‘अहिले पनि कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा काम गरेबापत विशिष्ट सुविधाहरू पाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। आकांक्षा गरेबमोजिमका सुविधा प्राप्त हुन नसक्दा निराश हुने, कुण्ठाग्रस्त हुने तथा लापरबाह हुने गरेको देखिएको छ। पार्टीभित्र सामान्य बहस हुँदा समेत उनीहरूले आफ्नो पक्षधरता देखाइहाल्ने गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

पाँच वर्षको अवधिमा पार्टीभित्र देखिएको बडप्पनले पार्टीलाई क्षयीकरण गरेको विषय पनि उनले प्रतिवेदनमा उठाएका छन्। ‘केही मानिसमा पदीय जिम्मेवारीमा बसेपछि दम्भ देखिन थाल्छ, पार्टीका विधि र पद्धतिहरू अवज्ञा गर्न थाल्छन्, मर्यादा बिर्सन्छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमालेका नेता कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि पाटीमा समस्या पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अहिले पार्टी जीवनमा वैयक्तिक स्वार्थहरू विभिन्न ढंगले प्रकट भैरहेका छन्। आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न अनेक प्रपञ्च गर्ने र पार्टीलाई समेत दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। यो प्रवृत्तिले नेताहरूको नैतिक आचरण र व्यवहारमा समस्या सिर्जना गरेको छ। पार्टीभित्र कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने गरी हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूले हरेक काममा आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने कि नहुने, विभिन्न सामाजिक पदहरूमा जाने अनुकूलता हुने कि नहुने, आदि मनसाय राखी व्यवहार गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टीमा ‘गणेश प्रवृत्ति’ मौलाउँदै गएको, कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी हुँदै गएको र स्वार्थ पूरा नहुँदा पार्टी काम वा निर्वाचनमा निष्क्रिय वा असहयोगी बन्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

व्यक्तिगत लाभ र अवसरको आशक्ति राजनीतिक क्षेत्रमा समस्याका रूपमा देखिएको, यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वजनिक हितविपरीत रहेको र अन्ततः त्यसले राज्य, समाज र पार्टीलाई नकारात्मक असर पारेको बडाल प्रतिवेदनको ठहर छ। ‘अनुचित आशक्तिका कारणले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय नेताहरूप्रति जनतामा नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ। यसले गर्दा नेताहरूको सार्वजनिक जीवन विवादित बनिरहेको छ। साथै सार्वजनिक जीवनको आकर्षण (ग्लेमर) ले कतिपय नेताहरूको जीवनशैली बदलिएको र खर्चालु भएको अवस्था पनि छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टी जीवनमा सांगठनिक अराजकता चुनौतीका रूपमा रहेको र यसले, कतिपय पार्टी कमिटीहरू विधिसम्मत ढंगले चल्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कतिपय नेताहरूले संगठनका कामलाई बेवास्ता गरेका छन्, पार्टी निर्णय पालना नगरेको अवस्था छ। कतिपय नेताबिच एकआपसमा परस्पर विश्वास नभएको अवस्था छ, कमिटीमा रहेकालाई कमिटीमा छु भन्ने अनुभूति नभएको समेत देखिएको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित पार्टी कमिटीसँग समन्वय गर्ने चासो देखाएको पनि देखिँदैन।’

प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासनको विषय पनि पार्टीभित्र गम्भीर समस्या बनेको उल्लेख छ। पार्टीका कतिपय नेताहरूको रहनसहन अस्वाभाविक देखिएको, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत नखुलेको तर जीवनशैली अत्यन्त खर्चालु र सुविधाभोगी देखिएकाले प्रश्न खडा भएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अपारदर्शी आर्थिक संकलनले पार्टीमा विकृति बढिरहेका छन्। कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताको प्राथमिकतामा विचार र आचरण परेको देखिँदैन।’

नेतृत्वमा ओली निर्विकल्प

एमाले विधान महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक पनि अध्यक्ष बन्ने वैधानिक बाटो खुला गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एमालेको नेतृत्व लिने इच्छा व्यक्त गरिरहेका बेला विधान महाधिवेशनले वर्तमान अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो पटक पनि अध्यक्ष बन्न बाटो खुला गरिदिएको हो।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा तीन दिनसम्म चलेको विधान महाधिवेशन अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन पारित गर्दै आइतबार साँझ सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले विभिन्न आयोगका अध्यक्षले पेस गरेका प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। महाधिवेशनले यी प्रतिवेदन पारितसँगै ओलीलाई तेस्रो पटक  नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हो।

महाधिवेशनले एमाले नेतृत्वका लागि विधानमा भएको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था हटाएको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि पनि ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने गरी विधानबाट उक्त व्यवस्था हटाइएको हो। महाधिवेशनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टी निर्णयमा पनि सहमति जनाएको छ।

महाविधेशन हलमा पनि नेताहरूले पनि पार्टी नेतृत्वमा ओलीको विकल्पन नभएको बताएका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमाथि समूहगत रूपमा भएका छलफलबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेताहरूले ओलीको नेतृत्व निर्विकल्प रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधिहरूलाई १० समूहमा विभाजन गरी प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गराइएको थियो । समूहका नेताहरुले आआफ्नो समूहको निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र विभिन्न आयोगका प्रतिवदेनहरूको मूल अवधारणामा सबै सहमत भएको र केही सुझावसमेत प्राप्त भएको बताए।

‘अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष हाम्रो समूहको ठहर छ’, सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै कृष्णप्रसाद जैसीले भनेका थिए।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष एवं महाधिवेशनमा छलफलका लागि बनाइएको समूहका नेता गुलाबजंग शाहले पार्टीको वर्तमान नेतृत्वलाई थप स्थापित र सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै भावी नेतृत्वमा पनि ओलीको विकल्प नरहेको बताएका थिए।

लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा महाधिवेशनमा छलफलका लागि बनाइएको समूहका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्वलाई स्थापित गर्न पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। मधेस प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट पनि पार्टीको नेतृत्व ओलीलाई नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संगठन विभागका प्रमुख गौतमले भने, ‘छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट दुईतीन जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नहुँदैन भन्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राख्नुभएको छ। १० वटै समूहबाट जोड्दा त्यसरी विचार राख्ने कमरेडहरुको संख्या २५ मात्रै छ।’

विधान महाधिवेशनको मूल नारा ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ थियो।

‘म देशलाई हेपेको सहन्नँ’

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले देशलाई हेपेको आफूले नसहने बताएका छन्। नेपालको कानुनअनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई दर्ता हुन आग्रह गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबारे धारणा राख्दै ओलीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुले देशलाई हेपेको अर्थमा यस्तो बताएका हुन्।

एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘मलाई जतिसुकै हेपियोस् म हेपिन तयार छु र सहन्छु तर देशलाई हेपेको सहन्नँ। देशलाई हेप्न, होच्याउन पाइँदैन। हाम्रो स्वाभिमान माथि ठेस पुर्‍याउन पाइँदैन।’

सामाजिक सञ्जालबारे उनले भने, ‘हामी वाक स्वतन्त्राताका लागि बलिदान दिएर आएका हौं। त्यसैले हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालमाथि असहिष्णु भए छ कि भन्ने कसैमा भ्रम नपरोस्। सामाजिक सञ्जाललाई कानुनबमोजिम चल्न, दर्ता हुन र कर तिर्न एक वर्षदेखि भन्दै आएका हौं तर अटेरी गरिरहेका छन्।’

ओलीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि सेवा अवरुद्ध भएको विषयलाई ‘तथाकथित बुद्धिजीवी’ले सरकारद्वारा वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो भनेर भ्रम सिर्जना गरेको बताए। ‘मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रियताका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन भनेर एक वर्षदेखि भनिरहेको छ। कानुनको दायरामा आउन भन्दा नआएछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो तर विरोध गर्ने केही बुद्धिजीवीले वाक स्वतन्त्रताको अर्थ बुझेका छैनन्’, उनले भने।

कतिपयले ‘जेनजी पुस्ता’ लाई सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध सडकमा उतार्ने भने पनि त्यो पुस्ता हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध रहेको ओलीले बताए। ‘कतिपयले जेनजी पुस्तालाई विद्रोहमा उठाउने कुरा पनि गर्छन् तर जेनजी पुस्ता देशलाई माया गर्छ, देशको कानुन बुझ्छ। जेनजी पुस्ता बेथिति र हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधी हो।’

राजनीतिक दलहरूलाई क्षणिक स्वार्थमा नलाग्न आग्रह गर्दै ओलीले यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग जोडिएका विषय भएकाले सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वानसमेत गरे।