जेन–जी विद्रोहपछि मुलुकमा सिर्जिएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्ने–नगर्ने विषयमा बहस चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठुला दलहरूले भने संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै रहेर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्तोमा संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र भने विषयमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। सांसद तोसिमा कार्कीले संविधानले स्थिर सरकार दिन नसकेको र गठबन्धनका खेल मात्र चलिरहेको भन्दै तत्काल संसद् विघटन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। तर कानुनविद् पृष्ठभूमिबाट आएकी सांसद सोविता गौतम भने संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएकी छन्।
कार्की प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ल्याउने र प्रदेश सरकार खारेजजस्ता संवैधानिक संशोधनमार्फत लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँछिन्।
गौतम भने संसद्ले नै जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यसलाई विघटन गर्नु जनसत्तामाथि आघात हुने सुनाउँछिन्।
यस्तै, रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सरकार र संसद् दुवैको वैधता कमजोर भएको स्वीकार गर्दै नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको धारणा राख्छन्। उनी संविधानलाई जीवित राखेर त्यसै भित्रबाट नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८२ १५:४८ बिहीबार
