नागढुंगाको जाम घटाएर यात्रा छिटो–छरितो बनाउन ६ वर्षअघि सुरु गरिएको सुरुङमार्गको निर्माण लगभग पूरा भइसकेको छ। व्यावसायिक तवरले सञ्चालन गर्न भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ढिलो गरिरहेको छ।

गत दसैंमा एक हप्ताका लागि परीक्षण गरिएको सुरुङ मार्ग दसैंमै सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको थियो। मन्त्रालयतहबाट यसको प्रचारप्रसार पनि गरियो तर सरकारले दशैंमा सुरुङमार्ग चलाउन सकेन। त्यसपछि सरकारले अग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर (पुस १७ गते)  व्यावसायिक रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो। यसका लागि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी छान्न कार्यविधिसमेत पास गर्‍यो। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पनि सुरुङ मार्ग सञ्चालन नहुने भएको छ। त्यो सम्भावना अब पूरै अन्त्य भएको छ किनभने सरकारले नेपाली नयाँ वर्ष (२०८३ साल) बाट जसरी भए पनि सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

 ‘हामीले सकेसम्म आगामी फागुन–चैत महिनाभित्रै सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने छौं। कथम् त्यसबेला पनि सञ्चालन गर्न सकेनौं भने नेपाली नयाँ वर्षअघि जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नेछौं’, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अहिले सुरुङमार्गको समग्र निर्माण करिब ९५  प्रतिशत पुगिसकेको छ। मन्त्रालयका एक इञ्जिनियर भन्छन्, ‘कुनै पनि भौतिक निर्माणको काम ९० प्रतिशत कटिसकेको छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको करिबकरिब पूरा भएको अवस्था हो।’

नागढुंगा सुरुङमार्गको काम भने ९५ प्रतिशत पूरा भइसक्दा पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन।

सडक विभागका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘सुरुङ मार्ग सञ्चालन अनुभव नेपालको लागि पहिलो भएकाले पनि यसको सञ्चालन गर्न ढिलो भएको हो। अब हामीलाई अनुभव भइसकेको छ। यसपछि बन्ने नयाँ सुरुङ मार्ग सञ्चालन गर्न यति ढिलो हुँदैन।’

उनका अनुसार पोहरसालसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने विषयमा केही समय ढिलो भएको थियो तर तत्कालका लागि सडक डिभिजन काठमाडौंले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सडक विभागका कर्मचारीहरूको बुझाइ थियो। ‘त्यस्तो अवस्था रहेनछ’, उनले भने, ‘सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कम्तीमा एक सय २० जना स्थायी कर्मचारी चाहिने रहेछ। यो कुरा हामीले पछि बुझ्यौं। सडक विभागमा  हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्याले यो सम्भव हुँदोरहेनछ।  थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ। यो धेरै झन्झटिलो काम रहेछ। त्यसैले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीबाट मात्र सम्भव छ।’

ती अधिकारीका अनुसार यतिबेला सुरुङमार्ग निर्माणको काम सत प्रतिशत पूरा गर्न चार वटा काम भइरहेका छन्। ‘सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न टोल गेट (विद्युतीय गेट) निर्माण कार्य भइरहेको छ। साथै धादिङतर्फबाट सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्न पश्चिमतिरको खण्डमा सम्भावित पहिरो रोक्ने प्रयास पनि भइहेको छ।

यसैगरी सुरुङमार्ग भित्र जेट फ्यान जोड्ने र सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने काम भइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने।

सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक छान्न विभागले पुस १६ गतेसम्ममा टेन्डरको लागि निवेदन दिने म्याद दिएको छ। यसअघि पुस २ गतेसम्म म्याद दिइएको थियो। अब अरु १५ दिन थपिएको छ।  विभाग स्रोत भन्छ, सेवा प्रदायक कम्पनी छान्ने विषयमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेको ठेकेदार कम्पनीले विदेशमा कालो सूचीमा परेका कम्पनीलाई नछान्न विभागका उच्च कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

यो विषयमा ठेकेदार कम्पनीले करिब–करिब शर्त नै राखेको छ।  यस कारण पनि टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम म्याद अरु १५ दिन थप गरिएको हो। विभागले तयार गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतको लागि सेवा प्रदायक परिचालन गर्न टनेल सञ्चालन र व्यवस्थापन (टनेल अप्रेसन एन्ड मेनेजमेन्ट) कार्यविधि गत असोजमै पास भइसकेको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंबाट बाहिरिने र बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनलाई थानकोट/नागढुंगामा घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ। सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधानले उक्त दूरी आधा घण्टामै पार गर्नेछन्। विभागका अनुसार  सुरुङमार्गले साढे दुई किमि बाटो छोटो बनाउने छ।

हाल बलम्बुदेखि सिस्नेखोलासम्मको दूरी ७.५ किमि छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि बलम्बुबाट सिस्नेखोलासम्मको दूरी पाँच किमिमा सीमित हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको निर्देशिकामा नागढुंगा–सिस्नेरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई ५० रुपैयाँदेखि पाँचसय रूपैयाँसम्म शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग प्रवेश गर्नुअघि साना चारपांग्रे र १२ देखि १४ चक्केसम्मका ठुला गाडीले शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मोटरसाइकल र डिजेल, पेट्रोललगायत प्रज्वलनशील इन्धन बोक्ने गाडीले भने सुरुङमार्गमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। ती कर्मचारीका अनुसार सुरुङमार्ग भएर हिँड्ने साना सवारी साधनलाई ५० रूपैयाँ, बसलाई दुई सय रूपैयाँ र ठुलाठुला ट्रकलाई पाँच सय रूपैयाँसम्म शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरुङमार्गबाट भित्रिएर र सुरुङमार्गबाटै फर्कन चाहने सवारी साधनलाई भने फरक–फरक शुल्क लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशिकामा सुरुङमार्गमा सवारी साधनको आवागमनको ढाँचाका विषयमा विभिन्न शीर्षकमा व्याख्या गरिएको छ।

 सुरुङमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधानबाट शुल्क उठाएपछि भित्र अक्सिजन, अग्निनियन्त्रक, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका सुविधा शुल्क उठाउने कम्पनी/निकायले नै मिलाउनुपर्ने छ। सुरुङमार्गभित्र बिजुलीको व्यवस्था पनि शुल्क उठाउने कम्पनी/निकायले नै गर्नुपर्ने छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यो सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो अनुभव भएकाले कानुनको मस्यौदा बनाउन केही समय अलमल भएको बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘यसबाट हामीले शिक्षा लिइरहेका छौं। अब नयाँलाई  सजिलो हुने छ।’

२०७६ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको सुरुङमार्ग परियोजनाको म्याद दुई पटक थप भइसकेको छ। सुरुङमार्गको निर्माण जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा–आन्दो जेभीले गरिरहेको छ। आयोजनामा १६ अर्ब रूपैयाँ जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋण छ भने मुआब्जा लगायतमा नेपाल सरकारले थप नौ अर्ब खर्च गरेको छ।

 आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने तीनवटा पुल बनिसकेका छन्। फ्लाइओभर (ओभरपास) को काम पनि सकिएको आयोजनाको भनाइ छ।

फ्लाइओभर वान वे (एकतर्फी) छ। काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारी साधनले मात्र फ्लाइओभर प्रयोग गर्न पाउने छन्। काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनले फ्लाइओभर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।