राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाएको र नयाँ आशा सिर्जना गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विकासमुखी राज्य संरचना निर्माणतर्फ ठोस सुधारको सुरुवात गरेको दाबी गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा सरकारका नीतिगत तथा प्रशासनिक पहलकदमीहरूले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पुनः स्थापित गर्न योगदान दिएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको, बिचौलियाको भूमिकालाई सीमित गर्दै नागरिक र राज्यबीच प्रत्यक्ष तथा सहज सम्बन्ध निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ।
लामिछानेले दण्डहीनताको अन्त्य सरकारको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै कानुन सबैका लागि समान हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न थालिएको बताएका छन्। पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा बचत गरेका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुधारका कदम चालिएको दाबी गरिएको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा विगतका विवादास्पद अभ्यास अन्त्य गरी योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई थप व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन सुझाव संकलनका लागि कार्यदल गठन गरी सरोकारवालासँग परामर्श प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी पनि दिइएको छ। त्यसैगरी, भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरणको तयारी तथा वर्षौँदेखि रोकिएका विकास आयोजनालाई गति दिइएको दाबी गरिएको छ, जसबाट रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सभापति लामिछानेले बिचौलिया नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्य संयन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउने दिशामा सरकारले स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै रास्वपा सरकारमा रहँदासम्म आम नागरिकको भरोसालाई कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित: ९ असार २०८३ २०:५९ मंगलबार





