दुई पटक विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेका कुलमान घिसिङले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री भएको सात दिनमै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गरे। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएरै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रहँदै आएका शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए। सरुवा गर्नुअघि शाक्यबाट भएका काममा चित्त बुझाउने कि नबुझाउने भनेर सामान्य छलफलसमेत गरिएन। एकाएक मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा गरेर उनलाई आयोगमा पुर्‍याइएको थियो।

शाक्यलाई सरुवा गर्ने यो निर्णय नै प्रतिशोधी थियो भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार भएका कारण त्यतिबेला त्यसबारे बोल्ने र लेख्ने हिम्मत कसैले गरेनन् तर सोमबार सर्वोच्च अदालतले भने शाक्यलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशककै रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि सरकारलाई झट्का लागेको छ।

मन्त्री बनेलगत्तै प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका घिसिङले आफूलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको भन्दै शाक्यले त्यसविरुद्ध शाक्यले हालेको रिटमा पुर्नबहालीको आदेश आएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ठ श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त दिएर सरुवा गरेको थियो। अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका शाक्यलाई घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि तुरुन्तै हटाइएको थियो। शाक्यलाई प्राधिकरणबाट सरुवा गरेपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको थियो।

यस्तै निर्णयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले भने राजीनामा दिएका थिए। सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र नीति बनाउन असफल भएको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले रावललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट हटाइदिएका थिए। यो २०५७ सालको घटना विषय थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यको प्रस्तावमा तत्कालीन गर्भनर डा. तिलक रावललाई निलम्बन गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो। उनको पुनर्बहालीपछि आचार्यले राजीनामा दिए। सुरूमा आचार्य नै अर्थमन्त्री भएका बेला रावललाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको थियो।

आचार्यले रावलका नाममा सहमति जनाएनन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले रावलकै नाममा अड्डी कसेपछि आचार्यले राजीनामा दिएका थिए। पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि आचार्य नै अर्थमन्त्री बनेर आएका थिए। उनको प्रस्तावमा गभर्नरलाई हटाउने निर्णय भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले काम गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि शाक्यलाई हटाइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। मन्त्री घिसिङले शाक्यबारे स्पष्टीकरण दिँदै काम गर्न नसक्ने जानकारी पाएरै हटाइएको बताएका हुन्। उता शाक्यले भने आफूले न्याय पाएको बताएका छन्। ‘मैले न्याय पाएको छु। मैले प्राधिकरणमा ३५ वर्ष बिताएको छु। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि झन्डै ३० वर्ष बिताउनुभएको छ। उहाँले यो क्षेत्र बुझ्नुभएको छ र हामी दुवै यस क्षेत्रलाई मिलेर अगाडि लैजान सक्छौं,’ उनले भने। तर यतिबेला नयाँ पार्टी गठन गरेर चुनावको समेत तयारी गरिरहेका घिसिङमाथि भने नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। अर्धसरकारी निकायमा जागिरे जीवन बिताएका र दल खोलेर राजनीतिमा होमिन लागेका कारण सर्वोच्चको आदेश उनका लागि एक किसिमले नैतिक दबाब नै भएको बताइन्छ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउँदा घिसिङको कार्यकाल चार महिनाको मात्रै थियो। शाक्यले पनि घिसिङबाट आफूलाई अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए। पहिला पनि घिसिङलाई हटाएर शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएका थिए। त्यसपछि फेरि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक हुन पुगे। उनीहरूबिच व्यवहारगत रूपमा दुस्मनी नभए पनि नीतिगत रूपमा सरकारले नै दुस्मनी सिर्जना गरिदिएको थियो। घिसिङ र शाक्यबिच भएको नियुक्तिको रस्साकस्सीले व्यक्तिगत दुस्मनी पनि बढाएको थियो।

घिसिङको समयमा प्राधिकरणले नाफा नकमाएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेर शाक्यले कार्यकालको सुरुआत गरेपछि घिसिङ थप चिढिएका थिए। मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै हटाएर घिसिङले शाक्यमाथि बदला लिन खोजेको आभास भएको थियो।