उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश द्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिगोबापतको रकम धरौटी बुझाएर थुनाबाहिरबाटै पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने लामिछानेको मागमा सहमति जनाउँदै यस्तो आदेश गरेको हो। 

इजलासले लामिछानेको धरौटी स्वीकार गर्दा ‘पीडितको रकमको सुनिश्चितता’लाई मुख्य आधार बनाएको छ। ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो।’ 

सोही सुनिश्चिततालाई इजलासे प्राथमिकतामा राखेको छ। जसलाई ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा’ भन्ने वाक्यांश राखेर ‘निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू’ भनेर आदेशमा अगाडी उल्लेख छ।

त्यसपछि पाँच बुँदामा चार सर्त इजलासले अगाडि सारेको छ। 

पहिलो बुँदामा रुपन्देही जिल्ला अदालतको २०८१ माघ १३ गतेको सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटीलाई रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने भनिएको भनिएको छ। त्यो बेला जिल्ला अदालतले रविसँग एक करोड धरौटी मागेको थियो। 

दोस्रो बुँदा लामिछानेले पछिल्लो निवेदन साथ पेस गरेको दुई करोड, ७४ लाख ८४ हजारको बिगोबापतको बैंक जमानत सुरक्षित गर्न पनि आदेश दिएको छ।

यस्तै तेस्रो बुँदामा लामिछाने थुनाबाट निस्किएपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्न परे अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने पनि सर्त राखेको छ। 

पाँचौँ बुँदामा पछि अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मन्जुर भए त्यसको कागज गरेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।