श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादित अभिव्यक्तिको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले नै संसद्‌मा आएर दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष साम्पाङले आफ्नो गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्‌मा जवाफ दिने तयारी भइरहेका बेला साम्पाङले त्यसप्रति असहमति जनाए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँसम्म आएर आफ्नो वक्तव्य सच्याउनका लागि केवल एक मिनेटको बाटो हो, तर उहाँलाई यहाँ ल्याउन हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जसले गल्ती गरेको हो, सोही तहबाटै जवाफ आउनुपर्छ। अरूलाई जवाफ दिन लगाएर पन्छिन मिल्दैन।’

अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र संविधानप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफले मात्रै आफ्नो दललाई चित्त नबुझ्ने प्रस्ट पारे।

उनले सुनाए, ‘प्रधानमन्त्रीको पदलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा हो यो। उहाँ यहाँ आउनै नहुने, उहाँले गरेको गल्ती अरूले सच्याइदिनुपर्ने भन्ने कुरा न्यायसम्मत र संविधानसम्मत छैन।’

बैठकमा बोल्दै साम्पाङले संसद्को समय व्यवस्थापन र कार्यशैलीप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि पोखे। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो ३ बजेर १५ मिनेटमा मात्र सुरु भएको प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘हामीले चार/चार घण्टा समय केका लागि व्यतित गर्‍यौँ ? प्रधानमन्त्रीज्यूले एक मिनेटको बाटो तय गरेर यहाँ आई आफ्नो वक्तव्य सच्याउन नसक्दा यत्रो समय बर्बाद भएको छ। यो कस्तो खालको संसदीय अभ्यास हो ?’

उgले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० को उल्लेख गर्दै संसद्को प्रभावकारिता र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाए। ‘हामीले अहिलेसम्म गरेको सङ्घर्ष र आन्दोलनको मर्म एउटै हो, प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ साम्पाङले भने, ‘एउटा धारा मान्न मन लाग्दा मान्ने र अर्को नमान्ने छुट कसैलाई छैन। हामीले नियमावली र संविधानका कैयौँ नियमहरू मिचिरहेका छौं, जसले गर्दा संसद्ले ठोस निकास दिन सकेको छैन।’

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ उपस्थित हुन नसक्ने भए लिखित वक्तव्य पठाएर भए पनि संसद्‌मा वाचन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको लिखित वक्तव्य परराष्ट्रमन्त्रीले वाचन गर्नुहुन्छ भने हामी मान्न सक्छौँ, अन्यथा एकजनाले गरेको गल्ती अर्कोले सच्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन,’ उनले चेतावनी दिए।

अध्यक्ष साम्पाङले संसद्‌मा ‘म ठूलो कि तँ ठूलो’ भन्ने अहङ्कारका कारण देशको मूल थलो बन्धक बनेको भन्दै यस्तो व्यवहारले संविधान र कानुनलाई नै असफल बनाउने खतरा औँल्याए।