जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले एकीकृत व्यापार पुनर्निर्माण योजना ल्याउने भएको छ ।  

सिंहदरबारमा मंगलबार उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगी व्यवसायीको समस्या सरकारको पनि भएको बताए । आन्दोलनबाट भएको क्षतिबारे सरकार पूर्णरुपमा जानकार रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भैसकेको जानकारी गराएका थिए कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले अबका दिनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरुले सरकारको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने विन्दुहरुबाट अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।  

छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर्स एण्ड कर्मश, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसियसन, चौधरी तथा भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योग व्यवसायीहरुले सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवाबारे तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा उद्योग व्यवसायमा भएका क्षतिहरुको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकम यथासीघ्र भुक्तानी हुने व्यवस्था लगायतमा नेपाल सरकारले यथासीघ्र निर्णय गर्नु पर्ने उनीहरूको माग थियो । उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि नेपाल सरकारले विश्वस्त तुल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।  

अन्तरक्रियामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा पनि बैक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।  

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीका निवासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।