नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्मविपरीत गएर निर्देशिकाको भरमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिनुको साटो प्रतिबन्धको बाटो रोज्नु गलत भएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो।’

उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई छिटो टुङ्ग्याएर उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्।

महामन्त्री थापाले आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक बहस र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनिसकेको बताए।

‘सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ,’ उनले भने।

उनले सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको दैनिकी, सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले यसमाथिको कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्ने चेतावनी दिए।

महामन्त्री थापाले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र प्रतिबन्धको सट्टा सुरक्षित प्रयोग तथा दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन पुनः आग्रह गरेका छन्।