शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
घर निर्माण फाउन्डेसनद्धारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ वा दश वर्षे विकास दशक घोषणा गरी छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसके अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने बताए ।
‘विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण त्यसलाई खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ’, उनले भने, ‘यी कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।’
मन्त्री घिसिङले छोटो समयको सरकारले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा पनि विकासको कार्यान्वयन ढाँचा सुधारतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाली युवाहरु सानो घर, साधारण सवारी साधन र सन्तानको शिक्षास्वास्थ्य सुनिश्चित भए विदेशीनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको तर्क छ । सरकारले यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु आगामी सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘युवाहरूलाई घर, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिन सके स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ । र यहीँबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सुरु हुनेछ।’
मन्त्री घिसिङले घर निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रकाशित: १२ पुस २०८२ १५:०९ शनिबार
