नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘वैशाखसम्म चुनाव सार्ने’ प्रस्ताव गरे। फेसबुकमा लामो स्टाटस राखेका शर्माले घुमाउरो शैलीमा फागुन २१ मा चुनाव सम्भव नभएको आशय व्यक्त गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेका छन्। 

महामन्त्री शर्माले मूलतः केही दिनअघि सरकार र जेनजीबिच भएको सहमतिलाई स्वागत गरेका छन्। ‘विभिन्न आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सहमति महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘मुलत जेनजी प्रदर्शनले स्थापित गरेको सुशासनको संकल्प र अठोट आगामी दिनका लागि सबैको साझा जिम्मेवारी र साझा कर्तव्य बन्नुपर्दछ।’ 

तर उक्त सम्झौतामा राजनीतिक दललाई बेवास्ता गरेको कुरामा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘राजनैतिक दलहरू लोकतन्त्रको मुख्य र अविच्छिन्न सारथि हुन् भन्ने तथ्य हेक्का राखेर सरकारले सहमतिको हस्ताक्षर गरिरहँदा दलहरूलाई स्वामित्व र अपनत्वमा गाँस्न सक्नुपर्दथ्यो,’ उनले भनेका छन्। सरकारले त्यसो नगरेकामा भविष्यमा त्यो सहमति भरपर्दो हुन नसक्नेमा उनले संकेत गर्न छाडेका छैनन्। 

अब उक्त सहमतिको दस्ताबेजको ‘प्रारम्भिक कार्यान्वयन’मा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले भनेका छन्। ‘भदौ २३ को बल प्रयोग उपरको कारबाही सँगसँगै २४ गतेको ध्वंसको गहिरो छानबिन र कारबाहीको विषयमा बिना मोलाहिजा राज्य प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भनेका छन्। 

उक्त सहमति कार्यान्वयनमा फागुन २१ को निर्वाचन बाधक बन्न नहुने भन्दै उनले चुनाव सार्ने प्रस्तावको पृष्ठभूमि तयार पार्न खोजेका छन्। ‘हामी सबै त्यो मितिप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तर मूल प्रश्न समाधान र संविधान हो,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अतः जेनजी समूहहरूलाई अपनत्वमा गाँस्न, विश्वसनीय चुनावी वातावरण विकसित गर्न र हिमाली क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउन निर्वाचन थोरै पर वैशाखमा पुग्नुपरे त्यसलाई स्वाभाविक रूपमै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।’  

उसो त महामन्त्री शर्माले चुनाव सार्ने प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक भने होइन। उनले केही समयअघि कांग्रेस महाधिवेशनको मितिको विवादका सन्दर्भमा ‘चुनाव पर सारेर भए पनि चुनाव अगावै महाधिवेशन गर्नुपर्ने’ कुरा व्यक्त गरेका थिए। 

यो त भयो कांग्रेसका एक महामन्त्री शर्माको कुरा। स्रोतका अनुसार कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापा पनि फागुन २१ को चुनाव वैशाखसम्म सार्नुपर्ने धारणामा छन्। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै चुनाव सार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। तर, उनले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्। 

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र २४ को विध्वंसपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१(४)को टेको लिएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जसमा राष्ट्रपतिमा निहित रहने ‘संविधानको संरक्षण’को विषयलाई आधार लिइएको थियो। यद्यपि कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै आवाज उठेका छन्। जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै परेर विचाराधीन छ। 

राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने ‘कार्यादेश’ दिएका छन्। सोहीअनुसार आफू एक्लै सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते नै प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेकी थिइन्। उनकै सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा पनि संवैधानिक प्रश्न उठेकै छन्। स्वयं नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका सबैजसो दलले त्यसलाई असंवैधानिक भनेर आधिकारिक निर्णय नै गरेका छन्। त्यस विरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले संसद् विघटनको न्यायिक निरूपणको विषय अदालतको कार्यक्षेत्र भन्दै पार्टी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा होमिने भनेर निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नै चुनावमा होमिने निर्णयमा पुगेपछि एमाले पनि चुनावी तयारीमा जुटेको छ। यद्यपि चुनावको वातावरण र भविष्यबारे भने राजनीतिक वृत्तमा तमाम प्रश्न छन्। 

यता नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको शून्यता ६ महिनाभन्दा बढी समयको परिकल्पना गरेको छैन। जसअनुसार भदौ २७ गतेपछिको ६ महिना फागुन २६ गतेमै सकिन्छ। तर, कांग्रेस महामन्त्रीहरूले फागुनमा तोकिएको निर्वाचन वैशाखसम्म सार्ने प्रस्ताव गरिरहँदा अर्को संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ ध्यान नदिइएको विश्लेषण भइरहेको छ।