राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण साहले मधेश प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई केवल सत्ताको खेलको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै यसले मधेशमा पृथकतावादी र अतिवादी सोचलाई मलजल गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै विश्लेषक साहले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको विवादास्पद कदम ‘राजनीतिक डकैती’ भएको बताउँदै यसले मधेशलाई अस्थिर बनाउने काठमाडौंको पुरानै षड्यन्त्रको पुनरावृत्ति भएको बताए।

विश्लेषक साहले घटनाक्रमको सुरुवात नै अस्वाभाविक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको सुनाए। ‘यो विवाद जबर्जस्ती गराइएको हो,’ उनले भने, ‘बिरामी छु भनेर काठमाडौं हिँडेकी प्रदेश प्रमुखले बाटोको होटेलबाट मध्यरातमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुले यो कार्य कति रहस्यमय र षड्यन्त्रपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। यो संघीयता, लोकतन्त्र र संसदीय विधिको ठाडो उपहास हो।’

संवैधानिक प्रक्रियालाई लत्याउँदै प्रदेश प्रमुखले हतारमा कदम चाल्नुले यो मधेशले गरेको नभई मधेशमाथि काठमाडौँले गराएको हस्तक्षेप भएको उनको ठहर छ।

‘यो नेकपा एमालेको सरकारले नियुक्त गरेकी प्रदेश प्रमुखले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मधेशमा राजनीतिक विवाद खडा गर्ने, दलहरूलाई आपसमा लडाउने र संघीयतालाई नै तुहाउने षड्यन्त्र हो,’ साहले भने।

विश्लेषक साहले मधेशको राजनीतिमा सुरुदेखि नै दुईवटा धार रहेको विश्लेषण गरे। पहिलो, जो नेपालको मूलधारको राजनीतिभित्रै रहेर अधिकारका लागि संघर्ष गर्छ, र दोस्रो, जसले काठमाडौंबाट कहिल्यै अधिकार पाइँदैन भन्दै पृथकता वा स्वायत्तताको वकालत गर्छ।

‘जब-जब काठमाडौंबाट यस्ता षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि हुन्छन्, तब मूलधारमा रहेर संघर्ष गरिरहेका मधेशका राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर हुन्छन्,’ साहले भने, ‘यस्ता घटनाले सीके राउतजस्ता शक्तिहरूले भन्ने गरेको काठमाडौंले तिमीहरूलाई कहिल्यै अधिकार दिँदैन, यो व्यवस्था नै ठीक छैन भन्ने कुरालाई बल पुर्‍याउँछ।’

उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पछिल्लो घटनापछि मधेशलाई स्वायत्त बनाउने अवसर यही हो भनेर दिएको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै यस्ता घटनाले पृथकतावादी धारलाई बलियो बनाउने खतरा औंल्याए।

‘काठमाडौंको यस्तै व्यवहारले गर्दा मधेशमा फेरि अशान्ति बढ्न सक्छ। राज्यले नै विधिको शासन नमान्दा त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप हुने आन्दोलन अराजक बन्न सक्छ, जसको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिनुपर्छ,’ उनले चेतावनी दिए।

उनका अनुसार ठूला दलका नेताहरूले संघीयतालाई मनैदेखि स्वीकार नगरेको र देशलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ठानेर अधिकार बाँडफाँट गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिका कारण यस्ता संकटहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्।

यस्ता गतिविधिले अन्ततः देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रिय एकतालाई नै दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने उनको विश्लेषण छ।