राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पहुँच र उपहार बुझाएको भरमा बाँडिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकारले खारेज गरेको बताएका छन्।

आइतबार पार्टी सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत एक हजार ५५८ वटा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनु आवश्यक ‘रिभ्यु’ प्रक्रिया भएको बताए।

क्षमता र योग्यताभन्दा पनि भनसुनका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले अनावश्यक पदहरू खारेज हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे।

‘ती व्यक्तिहरू क्षमताको आधारमा त्यहाँ जानुभएको थियो कि पहुँच वा भनसुनको आधारमा ?’ प्रश्न गर्दै प्रवक्ता झाले भने, ‘कि भाउजुलाई बक्सा दिएर दाइले नियुक्ति दिनुभएको थियो ? त्यो सबै कुरालाई एकचोटि रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

देशलाई आर्थिक भार थप्ने अनावश्यक पद र समितिहरू खारेज गर्दा राज्यको दुईदेखि तीन सय करोड रुपैयाँ जोगिने उनले दाबी गरे।

एउटै प्रकृतिको कामका लागि दोहोरो समिति बनाइएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भूमि दिने भनेर एउटा समिति गठन भएको छ, भूमि दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्न अर्को समिति बनाइएको छ। पत्रकारको तलब निर्धारण गर्न मात्रै पनि एउटा समिति बनाइएको छ। यस्ता अनावश्यक सिर्जना गरेर आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ना गरिएको छ।’

अघिल्लो संसद्‌मा नै आफूले ११२ वटा आयोग तथा नियोगहरू आवश्यक नरहेको भन्दै कुरा उठाएको उनले स्मरण गराए। खारेजीमा परेका सबै व्यक्ति वा प्रक्रिया खराब नभए पनि राज्यलाई कुन पद आवश्यक छ वा छैन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उपयुक्त समय यही भएको उनको भनाइ छ।

संविधानको त दशकमा समीक्षा भइरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले अनावश्यक आयोग र नियोगहरूको समीक्षा अनिवार्य रहेको औंल्याए।

प्रवक्ता झाले अब राजनीतिक नियुक्तिलाई जननियुक्ति भन्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। नियुक्त भएका व्यक्तिहरू नेता वा दलप्रति नभई सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यसको भाष्य परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।