अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
श्रेष्ठले गत भदौ ६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोष्टले अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले निवेदन दर्ता गएका थिए ।
श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम गरेको उनको जिकिर थियो । श्रेष्ठले लेखेका थिए, 'सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटरको दूरीमा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको छ ।'
बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले माओवादी नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना रहेको जिकिर गरेका थिए । न्यायपालिका आस्थाको मन्दिर भएको र जनआस्थालाई भत्काउने चेष्टाले न्यायपालिका बलियो नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य हुन नसक्ने उनीहरुको दाबी थियो ।
पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८२ १६:१४ मंगलबार
